हरियाणा में एससी किसानों को ट्रैक्टर अनुदान: 45 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता पर मिलेंगे 3 लाख रुपये तक
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एसबी-89 योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति किसान 15 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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गृहिणी और पशुपालन से शुरुआत करने वाली पूजा शर्मा ने स्वयं सहायता समूह के जरिए कारोबार खड़ा किया. वह अब देशभर में प्रशिक्षण भी दे रही हैं.
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एसबी-89 योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति किसान 15 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आयोजन में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे. नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र और पेंशन योजनाओं से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है.
महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल खंड के मंडलाना गांव में 17 नवंबर को जिला स्तरीय किसान सेमिनार आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभागों की योजनाओं के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने की व्यवस्था की गई.
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ और तीन नगरीय निकायों का चयन किया है. पुरस्कार 20 नवंबर को नई दिल्ली में दिए जाएंगे.
उत्तर प्रदेश में गोआश्रय स्थलों को स्थानीय किसानों से जोड़ने के लिए ‘चारा के बदले खाद’ मॉडल तैयार किया जा रहा है. इसके तहत हरा-सूखा चारा और भूसा देने वाले किसानों को गोबर, गोमूत्र या जैविक खाद उपलब्ध कराने की योजना है.
बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों से वर्तमान व्यवसाय की जानकारी अपडेट करने की अपील की है. पोर्टल के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, प्रोफाइल में मोबाइल नंबर, पता, व्यवसाय और कौशल जैसी जानकारी बदली जा सकती है.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नई माइक्रो यूनिट शुरू करने वालों को बैंक ऋण से जुड़ी मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है. इसकी दर आवेदक की श्रेणी और परियोजना के ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में होने पर निर्भर करती है.
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार ‘स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026’ में राज्य और तीन नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाएगा. समारोह 20 नवंबर को नई दिल्ली में होगा.
सरकारी बिजनेस लोन के लिए योजना चुनने से पहले कारोबार का प्रकार, आय, सामाजिक श्रेणी और राज्य की पात्रता जांचना जरूरी है. आवेदन से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज तैयार रखने से प्रक्रिया आसान हो सकती है.
योजना में 18 पारंपरिक ट्रेड से जुड़े कारीगरों को बिना गारंटी ऋण, प्रशिक्षण, टूलकिट और डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन दिया जाता है.
योजना के तहत पात्र कारीगरों को बिना गारंटी दो चरणों में ऋण मिलता है. आवेदन के बाद स्थानीय और जिला स्तर पर सत्यापन किया जाता है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाढूंगी के नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन में महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी.
JEEViKA के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं सामुदायिक कैंटीन, बैंकिंग सेवाओं और दूसरे आजीविका कार्यों में भाग ले रही हैं. हालांकि, इन पहलों के लिए एक समान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं बताई गई है.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है.
हमीरपुर और करोट के चयनित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा. विभाग ने अलग जमीन पर नया परिसर बनाने के बजाय मौजूदा स्कूल परिसरों के विस्तार का फैसला किया है.
सरकारी भुगतान खाते में नहीं पहुंचा है तो पहले योजना की पात्रता और भुगतान स्थिति जांचें. इसके बाद बैंक खाते की सक्रियता, सही विवरण, आधार सीडिंग और NPCI मैपर का स्टेटस देखना जरूरी है.
सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 1,200 रुपये और स्नातक या उच्च योग्यता वाले आवेदकों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने युवाओं के लिए ‘Punjab Da Crorepati’ क्विज, ग्रामीण खेल मैदान, महिलाओं को मासिक सहायता और बिजली बकाया पर राहत जैसी पहलों को आगे बढ़ाया है. इन योजनाओं को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक जनसंपर्क रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.
कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता हटाई गई है. 15 क्विंटल धान बेचने वाले किसान को समर्थन मूल्य के साथ पूरी निर्धारित आदान सहायता मिलने का उदाहरण दिया गया है.