दुकानदारों को 60 की उम्र में पेंशन: मान-धन योजना में हर महीने ₹3,000 पाने का नियम समझें
नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ-एम्प्लॉयड पर्सन्स के तहत पात्र छोटे व्यापारी 18 से 40 वर्ष की उम्र में जुड़ सकते हैं.
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया है.
नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ-एम्प्लॉयड पर्सन्स के तहत पात्र छोटे व्यापारी 18 से 40 वर्ष की उम्र में जुड़ सकते हैं.
बिहार में जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, उनके भवन सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय परिसरों में बनाए जाएंगे. राज्य सरकार ने निर्माण में वीबी-जीरामजी योजना की राशि इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है.
रिटायरमेंट के बाद अपेक्षाकृत स्थिर आय चाहने वाले निवेशक पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. ब्याज दरें योजना और भुगतान अवधि के अनुसार अलग-अलग हैं.
नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के खाद्य पोर्टल से पूरी की जाती है. आवेदन से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांचें.
ओडिशा के बालासोर में 36 लाभार्थियों को शामिल कर 30 cages के जरिए sea bass पालन का प्रदर्शन किया गया. सरकारी दस्तावेज के अनुसार, पहले चरण में 3 metric tonne मछली की बिक्री से ₹10 लाख की प्राप्ति हुई.
गोवा के मंद्रेम बीच पर रविवार दोपहर एक अपेक्षाकृत छोटी व्हेल किनारे आ गई. वॉटर रेस्क्यू टीम और स्वयंसेवकों ने उसे कपड़ों की मदद से खींचकर गहरे पानी तक पहुंचाया, जहां वह तैरकर दूर चली गई.
PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत घरों की छत पर solar system लगाने वाले पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार से financial assistance मिलती है. योजना का लक्ष्य rooftop solar के जरिए बिजली खर्च घटाना और घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है.
आत्मा योजना के तहत राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर किसानों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे. चयन कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जैविक खेती और नवाचारी खेती जैसी गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर होगा.
JanSamarth पोर्टल पर कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी सरकारी क्रेडिट योजनाओं के लिए पात्रता जांचकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदक आवेदन की स्थिति भी डिजिटल माध्यम से देख सकते हैं.
Agriculture Infrastructure Fund के तहत पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से जुड़ी पात्र परियोजनाओं के लिए ब्याज सहायता दी जाती है.
उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत गरीबों, श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी है. पहले चरण में 18 जिलों में रसोई शुरू करने की घोषणा की गई है.
तमिलनाडु सरकार ने 2026-27 के लिए योजना को प्रशासनिक मंजूरी दी है. सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के पात्र छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा.
योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के चुनिंदा स्नातक व डिप्लोमा छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे. इंजीनियरिंग छात्रों के लिए Intel Core i5 या समकक्ष तकनीक वाले लैपटॉप का प्रावधान बताया गया है.
तमिलनाडु सरकार ने सहकारी संस्थाओं से लिए गए पात्र फसल ऋणों की माफी योजना का दायरा बढ़ाया है. अब 31 मार्च 2026 तक लिए गए ऋणों को शामिल किया जाएगा और 75 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर भी इतनी ही अधिकतम राहत मिलेगी.
राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ कुछ सरकारी योजनाओं में पात्रता या पहचान के दस्तावेज के रूप में मांगा जा सकता है. हालांकि, हर योजना की शर्तें अलग होती हैं और अंतिम पात्रता संबंधित विभाग तय करता है.
राशन कार्ड कई योजनाओं में परिवार की पहचान और सदस्यों की जानकारी के प्रमाण के रूप में काम आता है. हालांकि, हर योजना में यह अनिवार्य नहीं है और राज्य के नियमों के अनुसार अन्य सरकारी दस्तावेज भी स्वीकार किए जा सकते हैं.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुरैना के करुआ गांव से ग्रामीण मकानों के स्वामित्व दस्तावेजों के नि:शुल्क पंजीयन अभियान को गति दी. पात्र हितग्राहियों से स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा.
सिकंदरा के +2 श्रीकृष्ण विद्यालय में हुए कार्यक्रम में छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और बालिका कल्याण योजनाओं के बारे में बताया गया.
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लाभार्थियों की पहचान में बायोमेट्रिक और EPIC नंबर के इस्तेमाल की बात कही. राहुल गांधी ने इसे मतदाता सूची और कल्याणकारी अधिकारों को जोड़ने की कोशिश बताया, हालांकि व्यापक स्तर पर लागू करने की आधिकारिक अधिसूचना सामने नहीं आई है.