ब्रेकिंग न्यूज़बिहार कैबिनेट ने बढ़ाया महंगाई भत्ता: छात्राओं के स्टार्टअप के लिए ₹88.20 करोड़ की योजना मंजूर—

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बिहार कैबिनेट ने बढ़ाया महंगाई भत्ता: छात्राओं के स्टार्टअप के लिए ₹88.20 करोड़ की योजना मंजूर

बिहार कैबिनेट ने बढ़ाया महंगाई भत्ता: छात्राओं के स्टार्टअप के लिए ₹88.20 करोड़ की योजना मंजूर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया है.

दुकानदारों को 60 की उम्र में पेंशन: मान-धन योजना में हर महीने ₹3,000 पाने का नियम समझें

दुकानदारों को 60 की उम्र में पेंशन: मान-धन योजना में हर महीने ₹3,000 पाने का नियम समझें

नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ-एम्प्लॉयड पर्सन्स के तहत पात्र छोटे व्यापारी 18 से 40 वर्ष की उम्र में जुड़ सकते हैं.

बिहार के सरकारी स्कूलों में बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र: जमीन नहीं मिलने पर वीबी-जीरामजी योजना से होगा भवन निर्माण

बिहार के सरकारी स्कूलों में बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र: जमीन नहीं मिलने पर वीबी-जीरामजी योजना से होगा भवन निर्माण

बिहार में जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, उनके भवन सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय परिसरों में बनाए जाएंगे. राज्य सरकार ने निर्माण में वीबी-जीरामजी योजना की राशि इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है.

सीनियर सिटीजन के लिए 3 सरकारी बचत योजनाएं: 7.4% से 8.2% ब्याज के साथ आय का विकल्प

सीनियर सिटीजन के लिए 3 सरकारी बचत योजनाएं: 7.4% से 8.2% ब्याज के साथ आय का विकल्प

रिटायरमेंट के बाद अपेक्षाकृत स्थिर आय चाहने वाले निवेशक पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. ब्याज दरें योजना और भुगतान अवधि के अनुसार अलग-अलग हैं.

राशन कार्ड बनवाना हुआ आसान: उज्ज्वला जैसी योजनाओं में दस्तावेज के तौर पर आता है काम

राशन कार्ड बनवाना हुआ आसान: उज्ज्वला जैसी योजनाओं में दस्तावेज के तौर पर आता है काम

नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के खाद्य पोर्टल से पूरी की जाती है. आवेदन से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांचें.

मछुआरों के लिए cage culture योजना: 8 महीने में 3 टन सी-बास से ₹10 लाख का कारोबार

मछुआरों के लिए cage culture योजना: 8 महीने में 3 टन सी-बास से ₹10 लाख का कारोबार

ओडिशा के बालासोर में 36 लाभार्थियों को शामिल कर 30 cages के जरिए sea bass पालन का प्रदर्शन किया गया. सरकारी दस्तावेज के अनुसार, पहले चरण में 3 metric tonne मछली की बिक्री से ₹10 लाख की प्राप्ति हुई.

गोवा के मंद्रेम बीच पर फंसी व्हेल: स्वयंसेवकों ने गहरे पानी में ले जाकर सुरक्षित समुद्र में छोड़ा

गोवा के मंद्रेम बीच पर फंसी व्हेल: स्वयंसेवकों ने गहरे पानी में ले जाकर सुरक्षित समुद्र में छोड़ा

गोवा के मंद्रेम बीच पर रविवार दोपहर एक अपेक्षाकृत छोटी व्हेल किनारे आ गई. वॉटर रेस्क्यू टीम और स्वयंसेवकों ने उसे कपड़ों की मदद से खींचकर गहरे पानी तक पहुंचाया, जहां वह तैरकर दूर चली गई.

PM सूर्य घर योजना में सोलर सब्सिडी: 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम पर मिल सकती है ₹78,000 तक सहायता

PM सूर्य घर योजना में सोलर सब्सिडी: 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम पर मिल सकती है ₹78,000 तक सहायता

PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत घरों की छत पर solar system लगाने वाले पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार से financial assistance मिलती है. योजना का लक्ष्य rooftop solar के जरिए बिजली खर्च घटाना और घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है.

राजस्थान में उत्कृष्ट किसानों का चयन: नवाचार और जैविक खेती समेत पांच गतिविधियों में मिलेगा 50 हजार तक पुरस्कार

राजस्थान में उत्कृष्ट किसानों का चयन: नवाचार और जैविक खेती समेत पांच गतिविधियों में मिलेगा 50 हजार तक पुरस्कार

आत्मा योजना के तहत राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर किसानों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे. चयन कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जैविक खेती और नवाचारी खेती जैसी गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर होगा.

जनसमर्थ पोर्टल से बिजनेस लोन आवेदन: पात्रता जांच से लेकर बैंक चयन तक ऐसे पूरी करें प्रक्रिया

जनसमर्थ पोर्टल से बिजनेस लोन आवेदन: पात्रता जांच से लेकर बैंक चयन तक ऐसे पूरी करें प्रक्रिया

JanSamarth पोर्टल पर कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी सरकारी क्रेडिट योजनाओं के लिए पात्रता जांचकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदक आवेदन की स्थिति भी डिजिटल माध्यम से देख सकते हैं.

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3% ब्याज राहत: ₹2 करोड़ तक के ऋण पर सात साल तक मिल सकता है लाभ

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3% ब्याज राहत: ₹2 करोड़ तक के ऋण पर सात साल तक मिल सकता है लाभ

Agriculture Infrastructure Fund के तहत पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से जुड़ी पात्र परियोजनाओं के लिए ब्याज सहायता दी जाती है.

यूपी में 5 रुपये की अन्नपूर्णा रसोई: पहले चरण में 18 जिलों के श्रमिकों और जरूरतमंदों को मिलेगा भोजन

यूपी में 5 रुपये की अन्नपूर्णा रसोई: पहले चरण में 18 जिलों के श्रमिकों और जरूरतमंदों को मिलेगा भोजन

उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत गरीबों, श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी है. पहले चरण में 18 जिलों में रसोई शुरू करने की घोषणा की गई है.

तमिलनाडु में वेट्री लैपटॉप योजना मंजूर: पहले-दूसरे वर्ष के छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप

तमिलनाडु में वेट्री लैपटॉप योजना मंजूर: पहले-दूसरे वर्ष के छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप

तमिलनाडु सरकार ने 2026-27 के लिए योजना को प्रशासनिक मंजूरी दी है. सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के पात्र छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा.

तमिलनाडु में वेट्री लैपटॉप योजना: सरकार ने ₹2,000 करोड़ के बजट से लागू करने को मंजूरी दी

तमिलनाडु में वेट्री लैपटॉप योजना: सरकार ने ₹2,000 करोड़ के बजट से लागू करने को मंजूरी दी

योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के चुनिंदा स्नातक व डिप्लोमा छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे. इंजीनियरिंग छात्रों के लिए Intel Core i5 या समकक्ष तकनीक वाले लैपटॉप का प्रावधान बताया गया है.

तमिलनाडु में फसल ऋण माफी योजना बदली: 31 मार्च 2026 तक के कर्ज पात्र, 75 हजार रुपये तक राहत

तमिलनाडु में फसल ऋण माफी योजना बदली: 31 मार्च 2026 तक के कर्ज पात्र, 75 हजार रुपये तक राहत

तमिलनाडु सरकार ने सहकारी संस्थाओं से लिए गए पात्र फसल ऋणों की माफी योजना का दायरा बढ़ाया है. अब 31 मार्च 2026 तक लिए गए ऋणों को शामिल किया जाएगा और 75 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर भी इतनी ही अधिकतम राहत मिलेगी.

राशन कार्ड के बिना कई लाभ अटक सकते हैं: पात्र परिवार राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं

राशन कार्ड के बिना कई लाभ अटक सकते हैं: पात्र परिवार राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं

राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ कुछ सरकारी योजनाओं में पात्रता या पहचान के दस्तावेज के रूप में मांगा जा सकता है. हालांकि, हर योजना की शर्तें अलग होती हैं और अंतिम पात्रता संबंधित विभाग तय करता है.

राशन कार्ड से जुड़ी योजनाओं का लाभ: उज्ज्वला में वैकल्पिक दस्तावेज, आयुष्मान के लिए हर जगह अनिवार्यता नहीं

राशन कार्ड से जुड़ी योजनाओं का लाभ: उज्ज्वला में वैकल्पिक दस्तावेज, आयुष्मान के लिए हर जगह अनिवार्यता नहीं

राशन कार्ड कई योजनाओं में परिवार की पहचान और सदस्यों की जानकारी के प्रमाण के रूप में काम आता है. हालांकि, हर योजना में यह अनिवार्य नहीं है और राज्य के नियमों के अनुसार अन्य सरकारी दस्तावेज भी स्वीकार किए जा सकते हैं.

मध्य प्रदेश में मुफ्त रजिस्ट्री अभियान: 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सरकारी खर्च पर होगा पंजीयन

मध्य प्रदेश में मुफ्त रजिस्ट्री अभियान: 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सरकारी खर्च पर होगा पंजीयन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुरैना के करुआ गांव से ग्रामीण मकानों के स्वामित्व दस्तावेजों के नि:शुल्क पंजीयन अभियान को गति दी. पात्र हितग्राहियों से स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

जमुई में सखी वार्ता आयोजित: छात्राओं को महिला सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई

जमुई में सखी वार्ता आयोजित: छात्राओं को महिला सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई

सिकंदरा के +2 श्रीकृष्ण विद्यालय में हुए कार्यक्रम में छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और बालिका कल्याण योजनाओं के बारे में बताया गया.

सरकारी योजनाओं में वोटर आईडी की चर्चा: ललन सिंह के बयान पर राहुल गांधी ने साजिश का आरोप लगाया

सरकारी योजनाओं में वोटर आईडी की चर्चा: ललन सिंह के बयान पर राहुल गांधी ने साजिश का आरोप लगाया

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लाभार्थियों की पहचान में बायोमेट्रिक और EPIC नंबर के इस्तेमाल की बात कही. राहुल गांधी ने इसे मतदाता सूची और कल्याणकारी अधिकारों को जोड़ने की कोशिश बताया, हालांकि व्यापक स्तर पर लागू करने की आधिकारिक अधिसूचना सामने नहीं आई है.