ब्रेकिंग न्यूज़सरकारी योजनाओं के भुगतान पर नया बयान: ललन सिंह ने EPIC और बायोमेट्रिक पहचान की बात कही, राहुल ने उठाए सवाल—

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सरकारी योजनाओं के भुगतान पर नया बयान: ललन सिंह ने EPIC और बायोमेट्रिक पहचान की बात कही, राहुल ने उठाए सवाल

सरकारी योजनाओं के भुगतान पर नया बयान: ललन सिंह ने EPIC और बायोमेट्रिक पहचान की बात कही, राहुल ने उठाए सवाल

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लाभार्थियों के भुगतान में आधार के बजाय वोटर आईडी के EPIC नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन के इस्तेमाल की बात कही. हालांकि, सभी सरकारी योजनाओं में यह व्यवस्था लागू होने का कोई व्यापक आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है.

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना पर बड़ी कार्रवाई: 16 निजी अस्पताल एक से तीन साल के लिए प्रतिबंधित

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना पर बड़ी कार्रवाई: 16 निजी अस्पताल एक से तीन साल के लिए प्रतिबंधित

स्टेट नोडल एजेंसी की जांच में मरीजों को एजेंटों के जरिए बुलाने, गलत पैकेज ब्लॉक करने और अतिरिक्त राशि वसूलने जैसी अनियमितताएं सामने आईं. रायपुर के आठ अस्पताल कार्रवाई की जद में हैं.

बिहार में 1.03 लाख विकास कार्यों का लक्ष्य: स्कूलों समेत जनसुविधाओं के सुधार पर 31 मार्च 2027 तक जोर

बिहार में 1.03 लाख विकास कार्यों का लक्ष्य: स्कूलों समेत जनसुविधाओं के सुधार पर 31 मार्च 2027 तक जोर

राज्य के 38 जिलों में ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और ग्रामीण आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य कराए जाएंगे.

छत्तीसगढ़ में 4,670 नए शहरी आवास मंजूर: 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों के गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ में 4,670 नए शहरी आवास मंजूर: 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों के गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में मंजूरी दी गई है. इसके बाद छत्तीसगढ़ में योजना के दो प्रमुख घटकों के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की संख्या 76,086 हो गई है.

अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव: 75% अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त अवसर मिलेगा

अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव: 75% अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त अवसर मिलेगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार साल की सेवा पूरी करने वाले 75% अग्निवीरों के लिए दो साल के अतिरिक्त कार्यकाल को मंजूरी दी है. इसके बाद इच्छुक और चयन मानदंड पूरा करने वाले सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में शामिल किए जाने का रास्ता खुला है.

महाराष्ट्र में आदिम जनजातियों के लिए 160 करोड़: पारधी समाज समेत लाभार्थियों को 100% सरकारी अनुदान का प्रावधान

महाराष्ट्र में आदिम जनजातियों के लिए 160 करोड़: पारधी समाज समेत लाभार्थियों को 100% सरकारी अनुदान का प्रावधान

‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ के तहत 2026-27 के बजट में घोषित पैकेज से बुनियादी सुविधाओं, व्यक्तिगत योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और दस्तावेजीकरण से जुड़े काम किए जाएंगे.

यूपी में प्राकृतिक आपदा राहत बढ़ी: मौत पर ₹8 लाख, फसल और पशुधन नुकसान के लिए भी बढ़ी सहायता

यूपी में प्राकृतिक आपदा राहत बढ़ी: मौत पर ₹8 लाख, फसल और पशुधन नुकसान के लिए भी बढ़ी सहायता

उत्तर प्रदेश में बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए राहत राशि के नए मानक तय किए गए हैं. नई दरें 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच हुए नुकसान पर भी लागू होंगी.

हरियाणा में 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को राहत: सरकार ने डीबीटी से 1,634 करोड़ रुपये खातों में भेजे

हरियाणा में 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को राहत: सरकार ने डीबीटी से 1,634 करोड़ रुपये खातों में भेजे

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिला सहायता, किसान मुआवजा और अन्य योजनाओं के तहत 50,46,624 पात्र लाभार्थियों को राशि जारी की.

बिहार के गांवों के लिए 22 हजार करोड़ की योजनाएं: वीबी-जी रामजी मिशन में 125 दिन रोजगार, 15 दिनों में मजदूरी भुगतान

बिहार के गांवों के लिए 22 हजार करोड़ की योजनाएं: वीबी-जी रामजी मिशन में 125 दिन रोजगार, 15 दिनों में मजदूरी भुगतान

बिहार सरकार ने ग्रामीण रोजगार, बुनियादी ढांचे और आजीविका से जुड़ी योजनाओं को विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के तहत जोड़ने का निर्देश दिया है.

बिहार में पुराने बागों का कायाकल्प: 19 जिलों के किसानों को 40% अनुदान, जानें किन कामों पर मिलेगी सहायता

बिहार में पुराने बागों का कायाकल्प: 19 जिलों के किसानों को 40% अनुदान, जानें किन कामों पर मिलेगी सहायता

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आम और लीची के पुराने, कम उत्पादकता वाले बागानों के लिए योजना लागू होगी. शाखाओं की वैज्ञानिक कटाई, छत्र प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन पर किसानों को निर्धारित लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.

तमिलनाडु में दिवाली सब्जी पैक: ₹100 में मिलेंगी 10 जरूरी चीजें, 7 नवंबर तक बिक्री

तमिलनाडु में दिवाली सब्जी पैक: ₹100 में मिलेंगी 10 जरूरी चीजें, 7 नवंबर तक बिक्री

तमिलनाडु सरकार के सहकारिता विभाग ने ‘वेट्री स्पेशल वेजिटेबल पैक’ योजना शुरू की है. पैक 218 चुनिंदा सहकारी बिक्री केंद्रों और चेन्नई में चार मोबाइल वाहनों से उपलब्ध होगा.

PM-RAHAT योजना में कैशलेस इलाज: दुर्घटना पीड़ित को सात दिन तक ₹1.5 लाख का कवर

PM-RAHAT योजना में कैशलेस इलाज: दुर्घटना पीड़ित को सात दिन तक ₹1.5 लाख का कवर

PM-RAHAT योजना के तहत मोटर वाहन से हुई सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को देशभर के नामित अस्पतालों में बिना अग्रिम भुगतान उपचार देने का प्रावधान है.

अग्निपथ योजना में सेवा विस्तार: 75% अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त मौका, नियमित सेवा का विकल्प भी

अग्निपथ योजना में सेवा विस्तार: 75% अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त मौका, नियमित सेवा का विकल्प भी

केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए नई व्यवस्था सामने आई है. भर्ती के लिए आवेदन केवल भारतीय सेना के आधिकारिक पोर्टल से किया जा सकता है.

लिथियम-निकेल प्रसंस्करण योजना मंजूर: चार संयंत्रों के लिए ₹2,814 करोड़ का पूंजीगत समर्थन

लिथियम-निकेल प्रसंस्करण योजना मंजूर: चार संयंत्रों के लिए ₹2,814 करोड़ का पूंजीगत समर्थन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू critical mineral processing क्षमता विकसित करने के लिए पांच वर्षीय योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत लिथियम और निकेल के दो-दो संयंत्र स्थापित किए जाएंगे.

छत्तीसगढ़ में धान छोड़ने पर सहायता: पात्र किसानों को प्रति एकड़ ₹15,000, पंजीयन और फसल सत्यापन जरूरी

छत्तीसगढ़ में धान छोड़ने पर सहायता: पात्र किसानों को प्रति एकड़ ₹15,000, पंजीयन और फसल सत्यापन जरूरी

खरीफ 2026 में पिछले साल के धान वाले खेत में वैकल्पिक फसल लेने वाले पात्र किसानों के लिए सहायता का प्रावधान है. योजना के लाभ के लिए पोर्टल पंजीयन और फसल-रकबे का सत्यापन अनिवार्य बताया गया है.

रूफटॉप सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन: PM Surya Ghar योजना में रजिस्ट्रेशन से बैंक विवरण तक पूरी प्रक्रिया

रूफटॉप सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन: PM Surya Ghar योजना में रजिस्ट्रेशन से बैंक विवरण तक पूरी प्रक्रिया

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर केंद्रीय वित्तीय सहायता मिल सकती है. आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल और संबंधित बिजली वितरण कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ी: 75% जवानों को चार साल बाद दो साल का अतिरिक्त मौका मिलेगा

अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ी: 75% जवानों को चार साल बाद दो साल का अतिरिक्त मौका मिलेगा

केंद्र के फैसले के अनुसार, शुरुआती चार साल पूरे करने वाले शेष 75% अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा अवसर दिया जाएगा. इसके बाद इच्छुक उम्मीदवारों को प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर नियमित सेवा में शामिल होने का मौका मिलेगा.

बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली: सक्षम और आयकरदाताओं से सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील

बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली: सक्षम और आयकरदाताओं से सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ता मुफ्त बिजली का लाभ छोड़कर राज्य के विकास में योगदान दे सकते हैं. फिलहाल योजना बंद करने या आम उपभोक्ताओं से लाभ वापस लेने की घोषणा नहीं हुई है.

राजस्थान में जन आवास योजना का नया प्रारूप: निजी परियोजनाओं में 60% निर्मित क्षेत्र EWS-LIG के लिए प्रस्तावित

राजस्थान में जन आवास योजना का नया प्रारूप: निजी परियोजनाओं में 60% निर्मित क्षेत्र EWS-LIG के लिए प्रस्तावित

राज्य के नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2026 का प्रारूप सार्वजनिक कर आमजन से 20 नवंबर 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इसमें किफायती आवास, दूरी सीमा और आवंटन प्रक्रिया से जुड़े कई बदलाव प्रस्तावित हैं.

पंजाब में लाल लकीर का मालिकाना हक: छह साल बाद 1,377 गांवों में 2.19 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए

पंजाब में लाल लकीर का मालिकाना हक: छह साल बाद 1,377 गांवों में 2.19 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए

मिशन लाल लकीर से शुरू हुई योजना का नाम बाद में ‘मेरा घर मेरे नाम’ हुआ. अब पंजाब सरकार संपत्ति कार्ड बांट रही है, जिनसे ग्रामीण परिवारों को अपने घरों और भूखंडों के स्वामित्व का आधिकारिक रिकॉर्ड मिलेगा.