हरियाणा में जैविक खाद पर 80% सब्सिडी: 31 दिसंबर तक आवेदन और खरीद, एक एकड़ तक मिलेगा लाभ
रबी सीजन के लिए शुरू की गई योजना में किसान को जैविक खाद की कीमत का केवल 20 प्रतिशत देना होगा. लाभ लेने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है.
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राज्य सरकार ने खरीफ कटाई और रबी बुआई के मौसम में योजना के तहत काम पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है. अधिसूचना 22 अक्टूबर से प्रभावी होगी.
रबी सीजन के लिए शुरू की गई योजना में किसान को जैविक खाद की कीमत का केवल 20 प्रतिशत देना होगा. लाभ लेने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है.
राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बकरी प्रजनन इकाई स्थापित करने वाले पात्र आवेदकों को परियोजना लागत की आधी पूंजीगत सब्सिडी मिल सकती है. 100+5 पशु वाली इकाई के लिए सब्सिडी सीमा 10 लाख रुपये तक है.
योजना के तहत EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक महीने के EPF वेतन के बराबर प्रोत्साहन मिलता है. पात्रता, भुगतान और पंजीकरण प्रक्रिया को समझें.
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को दिवाली और होली पर एक-एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल देने की मंजूरी दी है. योजना पर 2,142.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
उत्तर प्रदेश में बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री रखने वाले पात्र युवा एग्री जंक्शन केंद्र खोलकर बीज, खाद और कीटनाशक का कारोबार शुरू कर सकते हैं.
Senior Citizens’ Savings Scheme में अधिकतम ₹30 लाख जमा पर 8.2% सालाना ब्याज मिलता है. ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर होता है, इसलिए ₹20,500 मासिक आय का दावा औसत मासिक गणना है.
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अभियान में बीमा, पेंशन, जनधन खाते, KYC, नामांकन और किसान योजनाओं से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 अक्टूबर 2026 को पोर्टल की शुरुआत की. इसका उद्देश्य किसानों को मोबाइल के जरिए सरकारी योजनाओं और कृषि सेवाओं तक आसान पहुंच देना है.
बिहार सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनाओं के तहत पात्र अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एकमुश्त सहायता दी जाती है. राशि परीक्षा और लाभार्थी श्रेणी के अनुसार तय होती है.
बिहार की समग्र गव्य विकास योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों और डेयरी इकाई के आकार के अनुसार 40% से 75% तक अनुदान का प्रावधान है.
महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने PET-CT स्कैन को महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल किया है. 13 चयनित कैंसर उपचारों में इसे प्राथमिक या स्वतंत्र जांच के रूप में भी मंजूरी दी गई है.
सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में PM-KISAN की राशि बढ़ाकर ₹10,000 किए जाने की चर्चा है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में ऐसी कोई घोषणा नहीं है.
20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी होने के बाद अब अगली किस्त को लेकर किसानों में इंतजार है. आधिकारिक पोर्टल पर 24वीं किस्त की तारीख की घोषणा अभी नहीं दिखती.
वीबी-जी राम जी योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी है. बिहार में योजना के शुरुआती महीनों में लाखों परिवारों को काम मिलने का सरकारी दावा किया गया है.
राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 100 से 500 बकरियों की इकाई स्थापित करने का प्रावधान है. 100 बकरियों और 5 बीजू बकरों वाली यूनिट की अनुमानित लागत 20 लाख रुपये बताई गई है.
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारियों को अधिकतम ₹15,000 तक का लाभ मिल सकता है. भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है. बदलावों से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलने का अनुमान है.
केंद्र सरकार की यह छह वर्षीय योजना कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण वाले 100 जिलों पर केंद्रित है. इसके तहत मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं को समन्वित तरीके से लागू किया जाएगा.
Employment Linked Incentive Scheme के तहत पहली बार EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारियों को एक महीने के EPF वेतन के बराबर प्रोत्साहन मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 है.