मध्य प्रदेश सरकार OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सॉलिसिटर जनरल से कानूनी रणनीति पर चर्चा की
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले में OBC आरक्षण 14 प्रतिशत तक सीमित रखने और लंबित 13 प्रतिशत पदों पर भर्ती का निर्देश दिया गया था. इसके बाद राज्य सरकार ने आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार शुरू किया है.
