मुंबई-पुणे में पुराने अतिक्रमणों पर नीति: महाराष्ट्र ने 10 सदस्यीय समिति से तीन महीने में रिपोर्ट मांगी
समिति 1 जनवरी 2011 तक सरकारी जमीन पर बने पात्र आवासीय अतिक्रमणों के नियमितीकरण के लिए व्यापक नीति सुझाएगी. दायरे में मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र शामिल हैं.
