गुजरात के नौ नए नगर निगमों को सस्ती जमीन: जरूरी सेवाओं के लिए बाजार मूल्य का 25%, अन्य सुविधाओं पर 50% दर
राजस्व विभाग के नए प्रस्ताव के तहत सरकारी बंजर और गौचर भूमि के आवंटन नियमों में पांच साल के लिए ढील दी गई है. नगर निकायों को कार्यालय, फायर स्टेशन, जल-सीवेज संयंत्र और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाओं के लिए जमीन मिल सकेगी.
