केंद्र सरकार कारों में उन्नत ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) की कुछ सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2030 से सभी नए कार मॉडल में एडवांस्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) अनिवार्य किया जा सकता है. अक्टूबर 2032 से 2030 से पहले लॉन्च हो चुके और उत्पादन में बने रहने वाले मॉडल भी इसके दायरे में आ सकते हैं.
इन समयसीमाओं से जुड़ी मसौदा अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना बताई गई है. हालांकि, अंतिम नियम अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे. प्रस्तावित व्यवस्था में टैक्सियों पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई है. सरकार ने वाहन निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं को तकनीक अपनाने के लिए पर्याप्त समय देने को ध्यान में रखकर समयसीमा तय करने की योजना बनाई है.
AEBS सामने किसी वाहन या बाधा से संभावित टक्कर का खतरा पहचानता है. यदि चालक पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं देता, तो सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा सकता है. इससे टक्कर टल सकती है या दुर्घटना की गंभीरता कम हो सकती है.
वाणिज्यिक वाहनों के लिए इससे पहले ही कुछ ADAS सुविधाओं की समयसीमा तय की जा चुकी है. जनवरी 2027 से बनने वाले नए ट्रक और बस मॉडल में AEBS के साथ ब्लाइंड-स्पॉट सूचना, मूविंग-ऑफ सूचना, चालक की झपकी या थकान की पहचान और चेतावनी तथा लेन-डिपार्चर वार्निंग सिस्टम अनिवार्य होने की बात कही गई है.
टैक्सियों के लिए ऑटोमैटिक कमांड स्टीयरिंग, इमरजेंसी लेन-कीपिंग, चालक की थकान और ध्यान से जुड़ी चेतावनी जैसी सुविधाओं को भी अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव बताया गया है. ADAS संभावित खतरों का पता लगाकर चालक को चेतावनी देता है और कुछ स्थितियों में ब्रेक या स्टीयरिंग पर स्वचालित नियंत्रण कर सकता है.
