भारत के ऑटोमोबाइल और auto-component सेक्टर को केवल उत्पादन बढ़ाने के बजाय advanced technologies, research and development और intellectual property पर पकड़ मजबूत करने की सलाह दी गई है. नई दिल्ली में Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA) के 66वें वार्षिक सत्र में सरकार और उद्योग जगत ने भारत को global automotive manufacturing और technology hub बनाने की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया.

कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने auto-component कंपनियों से घरेलू कारोबार को global businesses में बदलने और विकसित देशों में manufacturing footprint स्थापित करने का आह्वान किया. उन्होंने supply-chain resilience मजबूत करने और value chain में ऊपर जाने की जरूरत बताई.

‘Make in India’ से ‘Create in India’ की ओर बदलाव

उद्योग प्रतिनिधियों के मुताबिक भारत ने manufacturing scale और supplier ecosystem तैयार किया है, लेकिन अगला चरण केवल overseas technology को भारत में assemble करने तक सीमित नहीं रह सकता. अब focus design, engineering, technology ownership और घरेलू intellectual property विकसित करने पर होना चाहिए.

Hyundai Motor India के MD और CEO Tarun Garg ने advanced technology capabilities विकसित करने और import dependence घटाने की जरूरत बताई. उनके अनुसार रणनीति को ‘Make in India’ से आगे बढ़ाकर ‘Design in India, Engineer in India and Create in India’ की दिशा में ले जाना होगा.

इस बदलाव का सीधा संबंध अगली पीढ़ी के वाहनों से जुड़ी technologies से है. इनमें electric motors, battery systems, semiconductors, advanced cameras, software-defined vehicle systems और अन्य cleaner mobility solutions शामिल हैं. सरकार और उद्योग के सामने चुनौती यह है कि इन क्षेत्रों में भारत केवल assembly base न रहे, बल्कि design और product development में भी मजबूत भूमिका निभाए.

विदेशों में उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर

पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय auto-component उद्योग को सिर्फ exports तक सीमित नहीं रहना चाहिए. कंपनियों को उन विकसित बाजारों में manufacturing presence बनाने पर विचार करना चाहिए, जहां उनके उत्पादों की मांग है. सरकार के अनुसार, trade agreements और वैश्विक औद्योगिक साझेदारियां भारतीय manufacturers के लिए नए बाजार खोलने में मदद कर सकती हैं.

ACMA सत्र में अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने भी automotive cooperation और market access की संभावनाओं पर बात की. सरकार ने supply chains को अधिक resilient बनाने, critical minerals और high-technology inputs पर निर्भरता घटाने तथा भारतीय कंपनियों को global value chains से जोड़ने की जरूरत रेखांकित की.

EV और घरेलू value addition पर भी फोकस

भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने automobile और auto-component उद्योग से cleaner, efficient और emerging technologies में अधिक निवेश करने को कहा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी योजनाओं की सफलता केवल निवेश या उत्पादन से नहीं, बल्कि भारत में विकसित technology, घरेलू value addition और नई supply chains में MSMEs की भागीदारी से भी मापी जानी चाहिए.

मंत्री के अनुसार, Production-Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component Industry के तहत 30 जून 2026 तक approved applicants ने 45,477 करोड़ रुपये का निवेश रिपोर्ट किया था और इससे 67,000 से अधिक रोजगार के अवसर बनने की जानकारी दी गई. यह आंकड़ा सरकारी कार्यक्रम में साझा किए गए विवरण पर आधारित है.

भारत के लिए इसका क्या मतलब है

उद्योग का संदेश साफ है कि भारत की अगली automotive growth story volume से अधिक technology और value creation पर निर्भर करेगी. यदि कंपनियां R&D, engineering, battery technology, electronics और software में निवेश बढ़ाती हैं, तो भारतीय suppliers की भूमिका वैश्विक vehicle programs में मजबूत हो सकती है.

दूसरी ओर, विदेशों में manufacturing units स्थापित करने की रणनीति भारतीय कंपनियों को स्थानीय बाजारों के करीब ला सकती है और trade disruptions के जोखिम को कम कर सकती है. हालांकि इसके लिए पूंजी, skilled talent, regulatory support और लंबे समय की technology strategy की जरूरत होगी. ACMA बैठक में व्यक्त विचारों से संकेत मिलता है कि सरकार और उद्योग अब भारत को केवल low-cost manufacturing destination के रूप में नहीं, बल्कि technology-led global automotive base के रूप में स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं.