कार बेचने या दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC अपडेट कराना जरूरी है. नियम, दस्तावेज और शुल्क राज्य तथा संबंधित RTO के अनुसार बदल सकते हैं. यह प्रक्रिया निजी वाहनों के लिए है; कमर्शियल वाहनों में परमिट और फिटनेस दस्तावेज जैसे अतिरिक्त कागज लग सकते हैं. आवेदन या भुगतान से पहले स्थानीय RTO से ताजा जानकारी लेना जरूरी है.
कौन से फॉर्म लगते हैं
सामान्य पुरानी कार की बिक्री में Form 29 और Form 30 मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं. Form 29 विक्रेता की ओर से ट्रांसफर की सूचना है, जबकि Form 30 खरीदार के नाम रजिस्ट्रेशन बदलने का आवेदन है. मालिक की मृत्यु के बाद Form 31 और सरकारी नीलामी में खरीदे गए वाहन के लिए Form 32 का उपयोग किया जाता है. दूसरे राज्य में ट्रांसफर के लिए Form 28 से NOC मांगी जाती है. लोन या हाइपोथिकेशन हटाने के लिए Form 35 की जरूरत पड़ सकती है.
एक ही राज्य में बिक्री होने पर आवेदन सामान्यतः बिक्री के 14 दिन के भीतर करना चाहिए. दूसरे राज्य में पंजीकृत वाहन के लिए यह अवधि 45 दिन बताई गई है. देरी पर राज्य के नियमों के अनुसार लेट फीस या जुर्माना लग सकता है. विक्रेता को Form 29 और बिक्री की सूचना जल्द जमा कर देनी चाहिए, ताकि वाहन सौंपे जाने का आधिकारिक रिकॉर्ड रहे.
दस्तावेज और ऑनलाइन प्रक्रिया
आमतौर पर मूल RC, हस्ताक्षरित Form 29 और 30, वैध बीमा, PUC प्रमाणपत्र, खरीदार का पहचान और पता प्रमाण, PAN या लागू होने पर Form 60, फोटो, बिक्री समझौता तथा शुल्क भुगतान की रसीद मांगी जा सकती है. लोन दर्ज होने पर वित्तीय संस्था की NOC और Form 35 भी लग सकते हैं. दूसरे राज्य के मामले में मूल RTO की NOC, स्थानीय पता प्रमाण और रोड टैक्स से जुड़े दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं.
Parivahan के वाहन सेवा पोर्टल पर पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक और OTP से प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. इसके बाद ownership transfer सेवा चुनकर खरीदार और बिक्री की जानकारी भरनी होती है, दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क जमा करने के बाद आवेदन नंबर सुरक्षित रखना चाहिए. राज्य के अनुसार आधार प्रमाणीकरण, फेसलेस सत्यापन या RTO में भौतिक जांच हो सकती है. आवेदन की स्थिति पोर्टल पर देखी जा सकती है.
दूसरे राज्य में ट्रांसफर और NOC
अंतरराज्यीय ट्रांसफर में ownership transfer के साथ नए राज्य में registration mark की re-assignment भी जरूरी हो सकती है. Form 28 के जरिए पुराने RTO से NOC लेने के बाद खरीदार को नए राज्य में लागू रोड टैक्स जमा करना पड़ सकता है. 12 महीने से अधिक समय तक वाहन दूसरे राज्य में रहने पर नया registration mark लेने की जरूरत हो सकती है. NOC जारी होने से पहले लंबित चालान, टोल या वाहन कर बकाया चुकाना पड़ सकता है. NOC की वैधता छह महीने बताई गई है.
बीमा, लोन और शुल्क
RC बदलने से मोटर इंश्योरेंस अपने-आप ट्रांसफर नहीं होता. खरीदार को 14 दिन के भीतर बीमा कंपनी से ownership transfer या endorsement पूरा कराना चाहिए. विक्रेता का No Claim Bonus उसी का रहता है और वह NCB retention certificate के जरिए इसे दूसरी कार में इस्तेमाल कर सकता है.
सक्रिय लोन वाली कार में बैंक या वित्तीय संस्था की सहमति जरूरी हो सकती है. लोन बंद होने के बाद no-dues certificate और Form 35 से हाइपोथिकेशन हटाने का आवेदन किया जा सकता है.
Rule 81 के तहत RC ट्रांसफर शुल्क मानक registration fee का आधा हो सकता है—उदाहरण के तौर पर मोटरसाइकिल के लिए ₹150 और निजी कार के लिए ₹300. मोटरसाइकिल पर ₹300 और कार पर ₹500 प्रति माह की लेट फीस लागू हो सकती है. स्मार्ट कार्ड, डाक, बकाया टैक्स और दूसरे राज्य का रोड टैक्स अलग से जुड़ सकते हैं. अंतिम राशि Parivahan पोर्टल या स्थानीय RTO पर जांचें.
