छत्तीसगढ़ में नए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर खोलने के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई का मानक तय किया गया है. राज्य के आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुसार, जिस सड़क से सेंटर तक प्रवेश होगा उसका राइट ऑफ वे कम से कम 30 मीटर होना जरूरी होगा. भूमि विकास नियमों के तहत 12, 18 या 24 मीटर राइट ऑफ वे वाली सड़कों पर नए चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर को मंजूरी नहीं मिलेगी.

राइट ऑफ वे का मतलब सड़क के लिए शासन से स्वीकृत कुल चौड़ाई है. किसी सड़क की मौके पर दिखाई देने वाली चौड़ाई कम हो सकती है, लेकिन यदि उसका स्वीकृत राइट ऑफ वे 30 मीटर है तो वह इस मानक में आ सकती है. इसके उलट, 30 मीटर से कम स्वीकृत चौड़ाई वाली सड़क पर खाली प्लॉट उपलब्ध होने के बावजूद नए सेंटर की अनुमति अटक सकती है.

चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह भी निर्धारित

जारी संशोधन में EV चार्जिंग एंड सर्विस सेंटर को अलग उपयोग के रूप में शामिल करते हुए स्थान, पहुंच मार्ग और सुरक्षा संबंधी मानक तय किए गए हैं. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए कम से कम 13.5 मीटर लंबाई और 5.5 मीटर चौड़ाई की जगह का प्रावधान है. लंबी दूरी और भारी वाहनों के फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए न्यूनतम जगह 15 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी रखी गई है.

इन सेंटरों में बैटरी स्वैपिंग और बैटरी फिटिंग की सुविधा भी रखी जा सकती है. फ्लूड-कूल्ड बैटरी चार्जिंग स्टेशन के लिए कम से कम 100-100 किलोवाट क्षमता वाले दो फास्ट चार्जर रखने की व्यवस्था बताई गई है. इस तकनीक में चार्जिंग के दौरान पैदा होने वाली गर्मी को नियंत्रित करने के लिए लिक्विड-कूल्ड सिस्टम का इस्तेमाल होता है.

हाईवे पर 25 और 100 किलोमीटर का प्रावधान

नए प्रावधानों में हाईवे और प्रमुख सड़कों पर चार्जिंग नेटवर्क की दूरी भी तय की गई है. दोनों दिशाओं में हर 25 किलोमीटर पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान है. लंबी दूरी के सफर और भारी वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन हर 100 किलोमीटर पर रखने की व्यवस्था की गई है.

शहरी क्षेत्रों में इसका असर नए बड़े चार्जिंग-सर्विस सेंटरों की लोकेशन पर पड़ सकता है. रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और धमतरी जैसे शहरों के अंदर 30 मीटर से कम राइट ऑफ वे वाली सड़कों पर ऐसे सेंटर खोलना मुश्किल हो सकता है.

यह नियम हर EV चार्जर पर रोक नहीं है. घर, कार्यालय, अपार्टमेंट या किसी भवन की पार्किंग में निजी उपयोग के लिए लगाए जाने वाले चार्जर इससे सीधे प्रभावित नहीं होंगे. पहले से संचालित सेंटरों पर प्रावधान लागू होगा या नहीं, यह उनकी पूर्व स्वीकृति और अनुमति की शर्तों पर निर्भर करेगा.