भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के सामने बिजली वितरण कंपनियों से जुड़ी लागत और कनेक्टिविटी की बाधाएं चुनौती बन रही हैं. प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने 20 नवंबर को Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) के EV इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम में यह मुद्दा उठाया.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कपूर ने कहा कि कुछ डिस्कॉम हाई-कैपेसिटी चार्जिंग स्टेशनों को बिजली कनेक्शन देने के लिए बड़ी रकम मांगते हैं. 100 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले चार्जिंग केंद्रों पर यह लागत और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.

उन्होंने हर डिस्कॉम में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया, ताकि चार्जिंग ऑपरेटरों को कनेक्शन, क्षमता बढ़ाने और अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पष्ट संपर्क मिल सके.

कपूर ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य में बिजली की मांग का बड़ा स्रोत बन सकते हैं और इससे डिस्कॉम के लिए कारोबारी अवसर पैदा होंगे. सरकार ने जरूरत पड़ने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की संभावना भी जताई है. PM E-Drive योजना के तहत चार्जिंग और बैटरी-संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान बताया गया है.