केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे पर तेज गति से जुड़े चालान जारी करने से पहले 20 प्रतिशत तक का मार्जिन देने का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए नोटिस नहीं भेजे जाने चाहिए. 120 किमी प्रति घंटे की सीमा वाले मार्ग पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन लागू होने पर चालान की सीमा 144 किमी प्रति घंटे बन सकती है.

गडकरी की यह टिप्पणी भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाईवेज ऑफ इंडियाज फ्यूचर’ में सामने आई. उन्होंने कहा कि 120 किमी प्रति घंटे से ऊपर भी यदि कोई वाहन निर्धारित सीमा से 20 प्रतिशत तक अधिक गति पर है, तो उसे जाने दिया जाए; इससे अधिक गति पर चालान जारी किया जाए.

हालांकि, इस प्रस्ताव को निर्धारित गति-सीमा में बदलाव नहीं माना जा सकता. जब तक सरकार की ओर से औपचारिक नियम या अधिसूचना जारी नहीं होती, वाहन चालकों को सड़क पर लगे संकेतों और लागू गति-सीमा का पालन करना होगा.

खराब हाईवे निर्माण पर कार्रवाई की चेतावनी

गडकरी ने खराब गुणवत्ता वाले हाईवे निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और सलाहकारों पर ब्लैकलिस्टिंग, प्रतिबंध और वित्तीय दंड की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि हर गड्ढे का हिसाब लिया जाएगा.

उन्होंने लोगों से हाईवे की खामियों को सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील भी की. मंत्री के अनुसार, ऐसी पोस्ट से अधिकारियों को सड़क की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं की पहचान करने में मदद मिली है. उन्होंने दावा किया कि निगरानी के चलते हाईवे से जुड़ी गुणवत्ता समस्याओं में 30 प्रतिशत कमी आई है.

गडकरी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय गड्ढों समेत सड़क की खामियां दर्ज करने के लिए Network Survey Vehicles का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने यातायात निगरानी और प्रवर्तन के लिए AI आधारित Advanced Traffic Management Systems अपनाने पर भी जोर दिया. इन प्रणालियों से लेन अनुशासन, हेलमेट और सीटबेल्ट नियमों के उल्लंघन का पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है.