भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी सामग्री निर्माण का आधार तैयार हो रहा है, लेकिन देश अभी भी लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, इलेक्ट्रोलाइट प्रीकर्सर और सेपरेटर जैसे महत्वपूर्ण इनपुट के लिए आयात पर काफी निर्भर है. उद्योग आकलनों के अनुसार, देश में कुछ कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट संयंत्र पायलट या शुरुआती व्यावसायिक स्तर पर काम कर रहे हैं.
भारत में 13 से अधिक कंपनियों ने 220 GWh से ज्यादा सेल निर्माण क्षमता की घोषणा की है. इसमें Advanced Chemistry Cell PLI योजना के तहत आवंटित 40 GWh क्षमता भी शामिल है. हालांकि, घोषित क्षमता और वास्तविक व्यावसायिक उत्पादन के बीच अभी बड़ा अंतर है.
बैटरी सामग्री और घटक सेल की लागत में 70 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं. इसलिए कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, फॉयल और रिफाइनिंग क्षमता का स्थानीयकरण लागत और आपूर्ति सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है.
उद्योग के सामने तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, महंगी मशीनरी, ऊर्जा लागत, सीमित घरेलू कच्चा माल और 12 से 18 महीने तक चलने वाली ग्राहक परीक्षण प्रक्रिया जैसी चुनौतियां हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और विदेशी खनिज परिसंपत्तियों, पुनर्चक्रण तथा अनुसंधान में निवेश भारत की बैटरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकता है.
