भारत सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना के जरिए ITC(HS) कोड 85491400 के तहत आने वाली सामग्री की निर्यात नीति ‘फ्री’ से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ कर दी. यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा.
ब्लैक मास पुराने लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण कचरे को श्रेड करने के बाद बचने वाला पाउडर है. इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, जिन्हें दोबारा निकालकर बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है.
सरकार के अनुसार, निर्यात रोकने से घरेलू रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग इकाइयों को पर्याप्त कच्चा माल मिलेगा. इससे संयंत्रों की क्षमता का बेहतर उपयोग, नए निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. घरेलू स्तर पर खनिज रिकवरी बढ़ने से आयात पर निर्भरता और विदेशी मुद्रा खर्च भी घट सकता है.
यह कदम National Critical Mineral Mission के तहत 1,500 करोड़ रुपये की Incentive Scheme के साथ जुड़ा है. हालांकि, उद्योग के लिए चुनौती घरेलू संग्रह, प्रसंस्करण क्षमता और तकनीकी दक्षता को तेजी से बढ़ाना होगी.
