भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने के साथ चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार हुआ है, लेकिन अब उद्योग के सामने केवल नए चार्जर लगाने के बजाय उन्हें भरोसेमंद और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने की चुनौती है. जुलाई 2026 तक देश में 52,718 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन थे, जिनमें 16,561 कारों के लिए फास्ट चार्जर शामिल थे.

उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार, हाईवे चार्जिंग केंद्रों पर कम मार्जिन के कारण हर स्टेशन पर कर्मचारियों की तैनाती मुश्किल है. ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति में रुकावट और बिना निगरानी वाले केंद्रों पर तोड़फोड़ से चार्जर लंबे समय तक बंद रह सकते हैं. एक प्रमुख चार्जिंग ऑपरेटर ने उद्योग का औसत अपटाइम करीब 80 प्रतिशत बताया, जबकि उसके अपने नेटवर्क का अपटाइम लगभग 95 प्रतिशत है.

चार्जिंग केंद्रों में निवेश की लागत वसूलने में पांच से सात वर्ष लग सकते हैं. इसी वजह से छोटे ऑपरेटरों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है. समाधान के तौर पर केंद्रीय निगरानी, स्थानीय तकनीकी टीम, ऐप पर चार्जर की लाइव स्थिति और ऑटो-चार्ज जैसी सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है.

सरकार ने PM E-DRIVE योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग ढांचे के लिए ₹2,000 करोड़ रखे हैं. हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक EV बिक्री बढ़ने के साथ चार्जर की संख्या के अलावा बिजली आपूर्ति, हाई-चार्जर अपटाइम और लाभप्रदता पर भी समान ध्यान देना होगा.