भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का इस्तेमाल अभी भी कम है. Rubix Data Sciences की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 के करीब 5,000 स्टेशनों से बढ़कर 2025 तक इनकी संख्या 29,151 हो गई. इसके बावजूद चार्जिंग क्षमता का उपयोग अलग-अलग आकलनों में केवल 1 से 5 फीसदी के बीच रहा.
रिपोर्ट ‘Rubix Sectoral Insights: India’s Charge Point Operator (CPO) Landscape’ में Ministry of Heavy Industries के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है. इसमें चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार और उसे चलाने की आर्थिक व्यवहार्यता के बीच बढ़ते अंतर को रेखांकित किया गया है.
चार्जिंग नेटवर्क बढ़ा, उपयोग कम रहा
रिपोर्ट के अनुसार, 7 अगस्त 2026 तक बैटरी-स्वैपिंग स्टेशनों समेत 67,657 चार्जिंग स्टेशन चालू थे. हालांकि, इस आंकड़े में सामान्य चार्जिंग स्टेशनों के साथ बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन भी शामिल हैं, इसलिए इसे 2025 के 29,151 चार्जिंग स्टेशनों से सीधे तौर पर समान आधार पर तुलना नहीं किया जा सकता.
चार्जिंग क्षमता के उपयोग को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अंतर है. SBI के एक आकलन में यह 1 से 3 फीसदी बताया गया है, जबकि S&P Global के अनुमान में यह करीब 5 फीसदी है. इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि नेटवर्क का भौतिक विस्तार मांग और वास्तविक उपयोग की गति से आगे निकल गया है.
EV मालिकों की चार्जिंग आदतें इस अंतर की एक अहम वजह मानी जा रही हैं. 2023 की Tata Motors रिपोर्ट के अनुसार, उसके 93 फीसदी EV मालिक घर या दफ्तर में वाहन चार्ज करते हैं. सार्वजनिक स्टेशन आमतौर पर आपात स्थिति और लंबी दूरी की यात्राओं में इस्तेमाल किए जाते हैं.
Ather Energy के तत्कालीन Charging Infrastructure Director Nilay Chandra ने 2021 के Autocar Professional EV Forum में कहा था कि कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक 90 से 95 फीसदी चार्जिंग घर पर होती है. यह बयान सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क की कम मांग को समझने में मदद करता है, हालांकि यह पूरे EV बाजार का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता.
कम उपयोग से ऑपरेटरों पर वित्तीय दबाव
चार्जिंग स्टेशन संचालकों को जमीन और साइट विकास, बिजली, रखरखाव तथा नियामकीय अनुपालन जैसे खर्च उठाने पड़ते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक स्टेशनों को 98 फीसदी परिचालन स्थिति में बनाए रखने की जरूरत भी लागत बढ़ाती है.
राज्यों के बीच बिजली टैरिफ में भी काफी अंतर है. रिपोर्ट में यह दर 6 से 12 रुपये प्रति kWh के बीच बताई गई है. ऐसे में ऑपरेटरों के लिए पूरे देश में एक समान मूल्य तय करना मुश्किल हो जाता है. कम उपयोग के कारण बिजली और अन्य परिचालन खर्च की भरपाई करना भी चुनौतीपूर्ण रहता है.
Rubix Data Sciences के President Tushar Bhaskar के मुताबिक, चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता और उसके वास्तविक उपयोग के बीच का अंतर ही तय करेगा कि Charge Point Operators मुनाफा कमाएंगे या नुकसान उठाएंगे. उनके अनुसार, उन साइटों को प्राथमिकता देना जरूरी है जिनका इस्तेमाल fleet vehicles और व्यस्त मार्गों पर चलने वाले वाहन वास्तव में करते हैं.
2030 तक बड़ी संख्या में चार्जिंग पॉइंट की जरूरत
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2025 के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, कार और वाणिज्यिक वाहनों समेत 23 लाख से अधिक EV की बिक्री हुई. India Energy Storage Alliance के एक उच्च-विकास अनुमान में 2032 तक सालाना EV बिक्री 3.04 करोड़ यूनिट तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. यह अनुमान वास्तविक बिक्री की पुष्टि नहीं, बल्कि एक संभावित उच्च-विकास परिदृश्य है.
Confederation of Indian Industry के अनुमानों के आधार पर India Brand Equity Foundation ने कहा है कि 2030 तक भारत को 13 लाख से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट की जरूरत पड़ सकती है. यह गणना प्रत्येक 40 EV के लिए एक चार्जर के अनुपात पर आधारित है.
इसका मतलब है कि चुनौती केवल नए चार्जिंग पॉइंट लगाने की नहीं है. नेटवर्क को ऐसे स्थानों पर विकसित करना भी जरूरी होगा जहां पर्याप्त वाहन आवाजाही हो और ऑपरेटर अपने निवेश की भरपाई कर सकें. यदि उपयोग दर कम बनी रहती है, तो सब्सिडी, fleet demand और व्यस्त कॉरिडोर पर केंद्रित रणनीति के बिना चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार लंबे समय तक आर्थिक दबाव में रह सकता है.
