नई दिल्ली में आयोजित National EV Charging Day और Growth & Readiness for EV Infrastructure Dialogue (GRID) 2026 में Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) के अध्यक्ष शेनु अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग व्यवस्था को राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि चार्जिंग नेटवर्क को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सहायक साधन नहीं, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे का अहम हिस्सा माना जाना चाहिए.

कार्यक्रम में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती स्वीकार्यता और चार्जिंग सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, देश में EV penetration वित्त वर्ष 2020 के 0.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 8.2% हो गई है.

अग्रवाल ने स्वच्छ बिजली क्षमता में बढ़ोतरी, ऊर्जा सुरक्षा और परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में चार्जिंग नेटवर्क की भूमिका पर भी जोर दिया. केंद्र की PM E-DRIVE योजना के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹10,900 करोड़ के प्रावधान का उल्लेख किया गया.

कार्यक्रम में सरकारी सलाहकार तरुण कपूर ने कहा कि मौजूदा राशि समाप्त होने और अतिरिक्त जरूरत सामने आने पर सरकार EV चार्जिंग के लिए आगे भी धन उपलब्ध करा सकती है.