भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार तेज हो रहा है, लेकिन इसके साथ आयात निर्भरता का एक नया जोखिम भी उभर रहा है. बैटरी सेल, लिथियम रिफाइनिंग, सेमीकंडक्टर और कुछ अहम खनिजों की आपूर्ति के लिए भारतीय उद्योग अब भी बड़े पैमाने पर विदेशों, खासकर चीन, पर निर्भर है.
उपलब्ध उद्योग आकलनों के अनुसार, भारत में बैटरी की मांग 2025 के करीब 28 गीगावाट-घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक 272 गीगावाट-घंटे तक पहुंच सकती है. इसके मुकाबले एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल उत्पादन योजना के तहत घरेलू क्षमता अभी लक्ष्य से काफी पीछे है.
इस चुनौती से निपटने में इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों की रीसाइक्लिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. इन बैटरियों से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट जैसे खनिज दोबारा हासिल किए जा सकते हैं. नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक, 2030 तक भारत में दो लाख टन से अधिक लिथियम-आयन बैटरी कचरा पैदा हो सकता है.
बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2022 के तहत उत्पादकों पर संग्रह और रीसाइक्लिंग की जिम्मेदारी है. हालांकि, इसके लिए औपचारिक संग्रह नेटवर्क, सुरक्षित प्रसंस्करण और बेहतर रिवर्स लॉजिस्टिक्स को बड़े पैमाने पर मजबूत करना होगा.
