भारत अगर सड़क परिवहन के सभी प्रमुख वर्गों में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाता है, तो 2050 तक उसका सालाना परिवहन आयात खर्च 125 अरब डॉलर तक घट सकता है. यह अनुमान International Council on Clean Transportation (ICCT) के एक working paper में दिया गया है, जिसे 2 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित India Clean Transportation Summit 2026 में जारी किया गया.

ICCT के अध्ययन के अनुसार, संभावित बचत में करीब 94 अरब डॉलर का योगदान केवल वाहनों के तेजी से विद्युतीकरण से आ सकता है. यह अनुमान इस स्थिति में भी है कि भारत को अपनी जरूरत की पूरी battery cells विदेशों से आयात करनी पड़ें. इसके अतिरिक्त करीब 31 अरब डॉलर की बचत घरेलू battery manufacturing capacity विकसित करने से हो सकती है.

पेट्रोल-डीजल की जगह बैटरी आयात का असर

अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ने से पेट्रोल और डीजल आयात में होने वाली कमी, battery imports पर होने वाले खर्च से काफी अधिक हो सकती है. इसी वजह से घरेलू battery production पूरी तरह विकसित न होने की स्थिति में भी तेज EV transition से भारत के आयात बिल में बड़ी कमी का अनुमान लगाया गया है.

ICCT ने अपने मॉडल में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के साथ passenger cars, light commercial vehicles, buses और trucks को शामिल किया है. रिपोर्ट में 2024 से 2050 तक battery demand और import payments का आकलन करने के लिए Baseline, Momentum और Ambitious नाम से तीन EV adoption pathways का इस्तेमाल किया गया.

2050 तक battery demand कई गुना बढ़ने का अनुमान

मॉडल के मुताबिक 2050 तक भारत की battery demand Baseline scenario में करीब 340 GWh तक पहुंच सकती है. Momentum और Ambitious scenarios में यह मांग लगभग 573 GWh तक जाने का अनुमान है. रिपोर्ट के अनुसार demand में सबसे तेज बढ़ोतरी 2030 के बाद देखने को मिल सकती है.

अगर भारत धीमी EV transition के बजाय तेज adoption का रास्ता अपनाता है, तो 2050 का अनुमानित आयात बिल करीब 153 अरब डॉलर से घटकर 59 अरब डॉलर तक आ सकता है, भले ही घरेलू battery production न हो. इस स्थिति में कमी लगभग 61 प्रतिशत बैठती है. तेज EV adoption के साथ domestic battery manufacturing जोड़ने पर आयात खर्च में कमी 82 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान रिपोर्ट में दिया गया है.

तेल की कीमतों से बदल सकता है बचत का आकार

ICCT के आकलन में oil prices को लेकर अलग-अलग scenarios भी शामिल हैं. उच्च तेल कीमतों की स्थिति में धीमी और तेज electrification pathways के बीच सालाना अंतर 2050 तक 166 अरब डॉलर हो सकता है. Reference price scenario में यह अंतर 104 अरब डॉलर आंका गया है.

हालांकि, रिपोर्ट ने यह भी रेखांकित किया है कि भारत के लिए निकट अवधि में battery imports पर निर्भरता बनी रहेगी. घरेलू cell manufacturing को बड़े पैमाने पर स्थापित होने में समय लगने के कारण 2030 तक भारत की लगभग पूरी battery demand आयात से पूरी होने का अनुमान है.

इसका मतलब है कि EV transition से मिलने वाला आर्थिक लाभ केवल वाहनों की बिक्री बढ़ाने पर निर्भर नहीं करेगा. Battery cells और अन्य जरूरी components का घरेलू उत्पादन, manufacturing scale-up और supply chain development भी इस बदलाव के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे. ICCT का अध्ययन 2024 से 2050 के बीच भारत के road transport sector में oil और battery import expenditure के संभावित बदलाव पर केंद्रित है.