केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी ‘ब्लैक मास’ समेत बैटरी कचरे और स्क्रैप की एक निर्दिष्ट श्रेणी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 10 नवंबर की अधिसूचना में इस श्रेणी की निर्यात नीति को ‘फ्री’ से बदलकर ‘प्रोहिबिटेड’ कर दिया. यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी.
यह बदलाव ITC (HS) कोड 85491400 के तहत आने वाले प्राथमिक सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक अक्यूमुलेटर के असॉर्टेड कचरे व स्क्रैप पर लागू है, जिसमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं होता. अधिसूचना में इस श्रेणी को लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के रूप में चिन्हित किया गया है. विदेशी व्यापार नीति 2023 के संक्रमणकालीन प्रावधान भी लागू होंगे.
ब्लैक मास इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़ने और प्रोसेसिंग के बाद बचने वाला पाउडरनुमा पदार्थ है. इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट जैसे पुनर्प्राप्त किए जा सकने वाले पदार्थ हो सकते हैं.
इस निर्णय से घरेलू रीसाइक्लर के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है. सरकार का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण खनिजों की देश में ही रिकवरी बढ़ाना और बैटरी विनिर्माण की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है. हालांकि, रोक सभी बैटरी-संबंधित उत्पादों के निर्यात पर व्यापक प्रतिबंध नहीं है; इसका दायरा अधिसूचना में बताई गई श्रेणी तक सीमित है.
