झारखंड परिवहन विभाग ने राज्यभर में 500 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है. योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों पर लगभग हर 20 किलोमीटर के भीतर चार्जिंग पॉइंट बनाने की तैयारी है.

परिवहन सचिव राजीव रंजन के अनुसार, परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर लागू करने की योजना है. राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के किनारे जमीन के मालिक या लीजधारक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए आवेदन कर सकेंगे.

प्रस्तावित व्यवस्था में तकनीकी स्थापना का काम निजी कंपनियां करेंगी, जबकि जमीन मालिक स्टेशन के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगे तथा इससे होने वाला लाभ रख सकेंगे. महिला आवेदकों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े आवेदकों को करीब 20 से 25 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. परियोजना की 50 प्रतिशत वित्तीय जरूरत बैंक ऋण के जरिए पूरी करने की योजना बताई गई है.

विभाग अगले साल की शुरुआत में ईवी एक्सपो आयोजित करने की तैयारी भी कर रहा है, जिसमें कंपनियां अपने वाहन प्रदर्शित करेंगी और संभावित खरीदारों को जानकारी देंगी.