मध्यप्रदेश ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक साल में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है. नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स-2025 में प्रदेश 59 अंकों के साथ देश में सातवें स्थान पर रहा. वर्ष 2024 के सूचकांक में मध्यप्रदेश 31 अंकों के साथ 23वें स्थान पर था.
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल ईवी सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है. इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण, हरित क्षेत्रों और समर्पित ई-मोबिलिटी कॉरिडोर पर जोर दिया जाएगा.
राज्य में ईवी से जुड़े अनुमोदनों और सेवाओं को आसान बनाने के लिए ‘ईवी तरंग’ पोर्टल भी शुरू किया गया है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, मार्च से सितंबर 2026 के बीच प्रदेश में 1,00,064 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए. इस अवधि में राज्य में 1,780 चार्जिंग स्टेशन सक्रिय थे, जिनमें 650 सार्वजनिक तेल कंपनियों और 1,130 निजी ऑपरेटरों के स्टेशन शामिल हैं.
इंडेक्स में मध्यप्रदेश की रैंकिंग में सुधार को राज्य की ईवी नीति, चार्जिंग ढांचे और संस्थागत पहलों से जोड़ा गया है.
