कर्नाटक के मांड्या जिले में प्रस्तावित ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण केंद्रों की परियोजना भूमि आवंटन में देरी के कारण अटक गई है. केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री और मांड्या के सांसद एच.डी. कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पत्र लिखकर करीब 10 महीने से लंबित प्रक्रिया में हस्तक्षेप की मांग की है.

दोनों केंद्र Automotive Research Association of India (ARAI) ने प्रस्तावित किए हैं. इनमें Construction and Infrastructure Equipment (CIE) Testing Centre के लिए करीब 100 एकड़ और EV Testing Centre के लिए अतिरिक्त 60 एकड़ भूमि की जरूरत बताई गई है. बसारालु में करीब 100 एकड़ भूमि को CIE केंद्र के लिए उपयुक्त माना गया है, जबकि येलचाकनहल्ली को वैकल्पिक स्थल के रूप में देखा गया था.

मांड्या जिला प्रशासन और Karnataka Industrial Areas Development Board ने परियोजना से जुड़ी बैठकों और स्थल निरीक्षणों में हिस्सा लिया है, लेकिन औपचारिक आवंटन अब तक नहीं हुआ. ARAI ने 28 सितंबर 2026 को संशोधित प्रस्ताव भी सौंपा था.

कुमारस्वामी का कहना है कि केंद्रों से वाहन अनुसंधान, सुरक्षा, तकनीकी विकास और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है. हालांकि, राज्य स्तर पर भूमि संबंधी निर्णय लंबित रहने से निवेश के दूसरे राज्यों में जाने की आशंका जताई जा रही है.