सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है. यह बदलाव केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन से जुड़े मसौदा नोटिफिकेशन का हिस्सा है. प्रस्ताव लागू होने पर लर्निंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सख्त हो सकती है.
ऑनलाइन ट्यूटोरियल और टेस्ट की नई समयसीमा
मसौदे के अनुसार, आवेदन के बाद आवेदक को पहले सुरक्षित ड्राइविंग पर आधारित ऑनलाइन ट्यूटोरियल पूरा करना होगा. इसमें सड़क संकेत, ट्रैफिक नियम और दुर्घटना के बाद चालक की जिम्मेदारियों जैसे विषय शामिल होंगे. ट्यूटोरियल की अवधि कम से कम 30 मिनट रखने का प्रस्ताव है. इसे पूरा करने के लिए आवेदक को सात दिन के बजाय 15 दिन मिलेंगे.
ट्यूटोरियल पूरा होने के बाद लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए सात दिन की समयसीमा प्रस्तावित है. टेस्ट पास करने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे.
पते, उम्र और पहचान के अलग प्रमाण
मसौदे में पते, उम्र और पहचान के लिए अलग-अलग दस्तावेज मांगे जाने का प्रस्ताव है. पते के प्रमाण के तौर पर Aadhaar, वोटर ID, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड और पिछले तीन महीनों के बिजली या घरेलू गैस बिल स्वीकार किए जा सकते हैं. उम्र के प्रमाण में पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र और मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की मार्कशीट शामिल हो सकती है.
पहचान के लिए Aadhaar, वैध भारतीय पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड और PAN जैसे दस्तावेज प्रस्तावित हैं. विदेशी आवेदकों को भारत में वैध मौजूदगी और निवास का प्रमाण देना होगा. Aadhaar के लिए पात्र लेकिन बिना Aadhaar वाले आवेदकों के हस्ताक्षर की पुष्टि ड्राइविंग लाइसेंस और Aadhaar नंबर वाले गवाह को मेडिकल प्रैक्टिशनर की मौजूदगी में करनी होगी.
लाइसेंस में QR कोड और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी
प्रस्ताव के तहत जारी या नवीनीकृत होने वाला हर ड्राइविंग लाइसेंस laminated या PVC कार्ड के रूप में होगा. मशीन-रीडेबल जोन की जगह QR कोड-रीडेबल जोन लाने की योजना है. इसमें नागरिकता, अंगदान की स्थिति, चिकित्सकीय स्थिति और आपातकालीन संपर्क जैसी जानकारी रखी जा सकती है.
नए Form 2A में वाहन श्रेणी जोड़ने, लाइसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस और नाम-पता बदलने से जुड़े आवेदन शामिल किए जाएंगे. ऑनलाइन Aadhaar authentication से ली गई सेवाओं और इन विवरणों में बदलाव के लिए शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव है. पता बदलने का आवेदन 30 दिन में स्वीकृत या खारिज नहीं होने पर स्वीकृत माना जा सकता है.
आवेदन में रक्त समूह और आपातकालीन संपर्क का मोबाइल नंबर अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव है. आवेदकों को दवाओं से एलर्जी, मेडिकल या सर्जिकल इम्प्लांट जैसी जानकारी देनी होगी. मसौदे के अनुसार, इस जानकारी का इस्तेमाल सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में किया जाएगा.
मिर्गी या दौरे से जुड़े मामलों में भी अधिक विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी. पिछले तीन वर्षों में दौरा पड़ने, मौजूदा एंटी-एपिलेप्टिक दवा लेने या उसकी घटती खुराक की स्थिति घोषित करने वाले आवेदकों को लाइसेंस, नवीनीकरण, वाहन श्रेणी जोड़ने या डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए चिकित्सकीय मंजूरी नहीं मिलने का प्रस्ताव है. मंत्रालय ने मसौदे पर जनता से जारी होने के 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं.
