नई दिल्ली में 30 अक्टूबर 2026 को पंचायती राज मंत्रालय और Convergence Energy Services Limited (CESL) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इसके तहत देशभर में पंचायत भूमि पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी.
प्रस्तावित सुविधाएं ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों के परिसरों के अलावा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के पास उपयुक्त स्थानों पर बनाई जा सकती हैं. इनका उपयोग दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया तथा मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए किया जा सकेगा.
मंत्रालय राज्य पंचायती राज विभागों के साथ समन्वय कर संभावित स्थलों की पहचान और निगरानी करेगा. CESL साइट का आकलन, मांग का आकलन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा.
सरकार के अनुसार, यह पहल पंचायतों के लिए Own Source Revenue यानी अपने स्रोत से आय का नया माध्यम बना सकती है. पंचायत भूमि के उपयोग से मिलने वाली आवर्ती आय का इस्तेमाल स्थानीय सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कल्याण पर किया जा सकेगा. समझौते का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ परिवहन की पहुंच बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन घटाने में योगदान देना भी है.
