पंचायती राज मंत्रालय ने Convergence Energy Services Limited (CESL) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया है. इसके तहत देशभर में पंचायतों की उपयुक्त जमीन पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे. समझौते का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना और पंचायतों के लिए अतिरिक्त स्वयं के राजस्व स्रोत तैयार करना है.

योजना के दायरे में ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों की जमीन के साथ पंचायत परिसरों तथा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के उपयुक्त स्थल शामिल हो सकते हैं. प्रस्तावित सुविधाएं दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया और मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए विकसित की जाएंगी.

पंचायती राज मंत्रालय राज्य विभागों के साथ मिलकर संभावित स्थलों की पहचान और निगरानी करेगा. CESL साइट आकलन, मांग का आकलन, उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, संचालन शुरू करने और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी.

सरकार के अनुसार, इन सुविधाओं से पंचायतों को नियमित आय मिल सकती है, जिसका उपयोग स्थानीय सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कल्याण के लिए किया जा सकेगा. हालांकि, अभी प्रत्येक पंचायत में स्टेशन लगाने की समयसीमा या चयनित स्थलों की सूची जारी नहीं की गई है.