केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने की पहल की है. पंचायती राज मंत्रालय और Convergence Energy Services Limited (CESL) के बीच हुए समझौते के तहत पंचायतों की उपयुक्त जमीन पर EV चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.

योजना में ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायतों की जमीन शामिल होगी. राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे तथा पंचायत कार्यालयों के आसपास की उपयुक्त जगहों को प्राथमिकता दी जा सकती है. इन केंद्रों पर दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और मध्यम व भारी वाहनों के लिए सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है.

पंचायती राज मंत्रालय राज्य विभागों के साथ मिलकर संभावित स्थलों की पहचान और निगरानी करेगा. CESL साइट आकलन, मांग का अनुमान, उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, संचालन और रखरखाव संभालेगी.

समझौते का एक उद्देश्य पंचायतों के Own Source Revenue (OSR) में बढ़ोतरी करना भी है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जमीन को तय शर्तों के तहत लंबी अवधि की लीज पर दिया जा सकता है. विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद प्रक्रिया और राजस्व व्यवस्था स्पष्ट होगी.