पंचायती राज मंत्रालय ने देशभर में पंचायत भूमि पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता 30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में जन योजना अभियान 2026-27 पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान हुआ.
इस पहल के तहत ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों की उपयुक्त भूमि के अलावा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे संभावित स्थलों पर भी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. प्रस्तावित ढांचा दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया तथा मध्यम और भारी वाहनों के लिए उपयोगी होगा.
मंत्रालय राज्य पंचायती राज विभागों के साथ मिलकर स्थलों की पहचान और निगरानी में समन्वय करेगा. CESL साइट का आकलन, मांग का अध्ययन, उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी. CESL, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है.
मंत्रालय के अनुसार, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग केंद्र पंचायतों के लिए स्वयं के स्रोत राजस्व का नया माध्यम बन सकते हैं. हालांकि, अभी स्टेशनों की कुल संख्या, स्थानवार सूची, शुल्क और संचालन शुरू होने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है.
