ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी है. इसके तहत ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और जिला पंचायतें EV चार्जिंग स्टेशन तथा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगी.
इस पहल के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और Convergence Energy Services Limited (CESL) के बीच समझौता हुआ है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पंचायतों की ऐसी जमीन को प्राथमिकता दी जाएगी जो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के किनारे अथवा पंचायत कार्यालयों के पास स्थित हो.
CESL चयनित स्थलों का आकलन, मांग का अनुमान, उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और संचालन का काम संभालेगी. स्टेशन दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और मध्यम व भारी वाहनों के लिए तैयार किए जा सकेंगे.
समझौते की शर्तों के तहत जमीन को 10 साल तक लीज पर दिए जाने की योजना है. 100 वर्गमीटर जमीन उपलब्ध कराने वाली पंचायत को औसतन 4,000 रुपये मासिक आय होने का अनुमान जताया गया है. विस्तृत दिशा-निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे.
इस व्यवस्था से पंचायतों की अपनी आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में EV बुनियादी ढांचे को विस्तार देने का लक्ष्य है.
