टाटा ट्रस्ट्स ने एन चंद्रशेखरन को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में अगले पांच साल के लिए फिर नियुक्त करने वाले बोर्ड प्रस्ताव को चुनौती दी है. ट्रस्ट्स का कहना है कि यह प्रस्ताव टाटा संस के Articles of Association के तहत कानूनी रूप से अमान्य है.

17 सितंबर 2026 की बोर्ड बैठक के बाद जारी बयान में ट्रस्ट्स ने कहा कि प्रस्ताव के पक्ष में चार निदेशकों ने मतदान किया, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और बोर्ड में ट्रस्ट्स के नामित निदेशकों में से एक, नोएल टाटा, ने इसके खिलाफ वोट दिया. ट्रस्ट्स ने प्रस्ताव को “कानूनी शून्यता” और “बिना आधार के कानूनी रूप से अमान्य” बताया है.

ट्रस्ट्स के मुताबिक, चेयरमैन की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए उसके नामित निदेशकों के बहुमत का समर्थन जरूरी है. उनका दावा है कि दोनों नामित निदेशकों की मौजूदगी और दोनों का समर्थन मिलने के बिना बोर्ड इस प्रस्ताव पर बैठक नहीं कर सकता था और न ही इसे पारित कर सकता था. नोएल टाटा ने इस रुख के समर्थन में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की कानूनी राय भी बोर्ड के सामने रखी. ट्रस्ट्स का कहना है कि बोर्ड ने इस राय पर ध्यान नहीं दिया.

विवाद की पृष्ठभूमि

ट्रस्ट्स ने कहा कि चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त 2026 को बोर्ड को बताया था कि वे 20 फरवरी 2027 को कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनर्नियुक्ति की पेशकश नहीं करेंगे. ट्रस्ट्स के अनुसार, यह निर्णय स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से लिया गया था. उन्होंने अगले दिन इसे स्वीकार करते हुए उत्तराधिकारी चुनने के लिए Articles के तहत Selection Committee बनाने की सलाह दी थी.

दूसरी ओर, टाटा संस के अनुसार, Nomination and Remuneration Committee ने 3 सितंबर को चंद्रशेखरन से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का सर्वसम्मत अनुरोध किया था. कंपनी का कहना है कि उन्होंने 17 सितंबर की बैठक में पुनर्विचार के लिए सहमति दी, जिसके बाद बोर्ड ने बहुमत से उनकी पुनर्नियुक्ति मंजूर की.