भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार अब केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि तक सीमित नहीं रह गया है. 9 सितंबर 2026 को मनाए जा रहे World EV Day के बीच देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री, सार्वजनिक चार्जिंग ढांचे और घरेलू EV निर्माण पर एक साथ जोर दिखाई दे रहा है.

World EV Day की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को हुई थी. 2026 में इसका सातवां आयोजन हो रहा है. इस दिन का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कम-उत्सर्जन वाली परिवहन व्यवस्था की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करना है. इस साल भारत में यह आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब सरकारी योजनाओं और वाहन पंजीकरण के आंकड़ों में EV बाजार की बढ़ती स्वीकार्यता नजर आती है.

PM E-DRIVE में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बड़ी हिस्सेदारी

भारी उद्योग मंत्रालय के PM E-DRIVE डैशबोर्ड के मुताबिक 7 सितंबर 2026 तक इस योजना के तहत 12,61,110 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए थे. इनमें 10,98,721 इलेक्ट्रिक दोपहिया और 1,58,976 L5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन शामिल हैं. ई-रिक्शा और ई-कार्ट श्रेणी में 3,411 वाहन दर्ज किए गए, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रकों की संख्या 2 रही. ये आंकड़े पूरी भारतीय EV बिक्री नहीं, बल्कि PM E-DRIVE के दायरे में दर्ज वाहनों को दर्शाते हैं.

सरकार ने फरवरी 2026 में बताया था कि PM E-DRIVE योजना के तहत 27 जनवरी तक 22.12 लाख EV की बिक्री हो चुकी थी. इनमें 19.19 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और 2.93 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन थे. योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसमें मांग प्रोत्साहन के साथ इलेक्ट्रिक बसों तथा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को भी समर्थन दिया जा रहा है.

बिक्री बढ़ने के साथ चार्जिंग और निर्माण पर जोर

भारत में EV बदलाव की अगली चुनौती चार्जिंग सुविधा, बैटरी आपूर्ति, वाहन की कीमत और बिक्री के बाद सेवा से जुड़ी है. सरकार ने सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती के लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की जानकारी दी है. PM E-DRIVE के तहत 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है.

सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाना है. ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, नेशनल मिशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग और PM E-DRIVE जैसी पहलों का लक्ष्य भारत में EV और उससे जुड़े कलपुर्जों का उत्पादन बढ़ाना है. इससे आयात पर निर्भरता घटाने और बैटरी, मोटर तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की स्थानीय आपूर्ति मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.

बदलाव का केंद्र अभी भी दोपहिया और तिपहिया बाजार

उपलब्ध सरकारी आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत में EV अपनाने का सबसे तेज असर दोपहिया और तिपहिया वाहनों में दिख रहा है. कम परिचालन लागत, शहरी और अंतिम-मील परिवहन में उपयोगिता तथा अपेक्षाकृत कम खरीद कीमत इन श्रेणियों को बढ़ावा दे रही है. इसके मुकाबले निजी इलेक्ट्रिक कारों और भारी वाणिज्यिक वाहनों के विस्तार के लिए चार्जिंग, कीमत और रेंज से जुड़ी चुनौतियां अधिक महत्वपूर्ण बनी हुई हैं.

इसलिए World EV Day 2026 भारत के लिए केवल बिक्री का अवसर नहीं, बल्कि पूरे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम की समीक्षा का समय भी है. आगे की प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रोत्साहन योजनाओं के साथ चार्जिंग नेटवर्क, विश्वसनीय बैटरी तकनीक, सुरक्षित वाहनों और टिकाऊ घरेलू निर्माण को कितनी तेजी से मजबूत किया जाता है.