भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की पुरानी आर्थिक नीति से निर्णायक बदलाव किया था. उनके मुताबिक, इन सुधारों ने लाइसेंस और परमिट पर आधारित व्यवस्था को कमजोर किया, राज्य की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया और देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक खुला बनाया.

बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए ईमेल इंटरव्यू में रंगराजन ने कहा कि 1991 का सुधार कार्यक्रम केवल तत्काल भुगतान संतुलन संकट से निपटने तक सीमित नहीं था. यह भारत की विकास रणनीति में बुनियादी परिवर्तन का प्रयास था. उस समय रंगराजन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे और उन्होंने 1 तथा 3 जुलाई 1991 को रुपये के दो चरणों में किए गए अवमूल्यन की निगरानी की थी.

दूसरे चरण का अवमूल्यन क्यों जरूरी था

रंगराजन के अनुसार, सरकार और आरबीआई के बीच रुपये के अवमूल्यन की जरूरत को लेकर मूलभूत मतभेद नहीं था. फैसला संयुक्त बैठक में लिया गया था. अवमूल्यन को दो चरणों में इसलिए किया गया क्योंकि एक ही बार में बड़ा बदलाव करने के बजाय इसे क्रमिक रूप से लागू करना बेहतर समझा गया.

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण से पीछे हटने पर भारत की ओर से सुधार लागू करने की प्रतिबद्धता पर गलत संदेश जाता और बाहरी सहायता हासिल करने की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता था. उस समय देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब तीन सप्ताह के आयात के बराबर रह गया था. रंगराजन ने भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति के पीछे बढ़ते राजकोषीय घाटे और चालू खाते के घाटे को भी महत्वपूर्ण कारक बताया.

नरसिम्हा राव ने अपनाया ‘निरंतरता’ का रास्ता

रंगराजन ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव सार्वजनिक रूप से ‘ब्रेक’ या पुराने रास्ते से पूरी तरह अलग होने की भाषा से बचते थे. वे सुधारों को ‘निरंतरता’ और ‘मध्य मार्ग’ के रूप में पेश करते थे, ताकि विपक्ष के साथ-साथ कांग्रेस के भीतर भी राजनीतिक समर्थन बनाए रखा जा सके.

हालांकि, रंगराजन के आकलन में नीतिगत स्तर पर बदलाव स्पष्ट था. पुरानी आयात-प्रतिस्थापन नीति से हटकर भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का रास्ता चुना. तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में सुधार बजट पेश किया था.

बैंकिंग क्षेत्र में निजी भागीदारी की शुरुआत

रंगराजन ने बताया कि सुधारों का असर बैंकिंग क्षेत्र पर भी पड़ा. 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर सरकारी नियंत्रण में था. उनका कहना है कि अधिक प्रतिस्पर्धा के लिए निजी क्षेत्र में नए बैंकों को अनुमति देना जरूरी था.

उन्होंने कहा कि निजी बैंकों की स्थापना पर कोई स्पष्ट कानूनी रोक नहीं थी, लेकिन संबंधित प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था. आरबीआई ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद निजी बैंकों के लिए लाइसेंस और संचालन के मानदंड तैयार किए.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाने को लेकर राजनीतिक सहमति बनाना भी आसान नहीं था. रंगराजन के मुताबिक, केवल विपक्षी दलों को ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी यह समझाना पड़ा कि सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रहने पर बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बने रहेंगे.

सुधारों का एजेंडा अभी खत्म नहीं हुआ

रंगराजन ने कहा कि आर्थिक सुधार एक बार की प्रक्रिया नहीं हैं. बदलती परिस्थितियों के साथ नई चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत बदलाव जरूरी रहेंगे.

बैंकिंग क्षेत्र में उन्होंने छोटे और बड़े बैंकों की भूमिका, यूनिवर्सल बैंकिंग, नए बैंकों को लगातार लाइसेंस देने की व्यवस्था, बैंकिंग एकीकरण, विदेशी बैंकों की भूमिका, भारतीय बैंकों के विदेशों में संचालन और सरकारी स्वामित्व जैसे मुद्दों को अधूरा एजेंडा बताया.