भारत के 2026-27 आपूर्ति वर्ष के एथेनॉल टेंडर में गन्ने के रस, चीनी, चीनी सिरप और बी-हैवी मोलासिस से बनने वाले एथेनॉल के लिए बोली नहीं मांगी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 16 अक्टूबर को जारी टेंडर में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का डायवर्जन शून्य रखने का निर्देश दिया है.

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने नवंबर 2026 से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए कुल 11 अरब लीटर एथेनॉल खरीदने का टेंडर जारी किया है. डिस्टिलरी संचालक मक्का, टूटे चावल और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अतिरिक्त चावल से बने एथेनॉल के लिए बोली लगा सकेंगे.

टेंडर में मक्का-आधारित एथेनॉल के लिए मिलने वाला प्रोत्साहन भी घटाया गया है. यह राशि 5.79 रुपये प्रति लीटर से घटकर 2.79 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. इसके साथ ही खरीद मूल्य 71.86 रुपये प्रति लीटर से घटकर 68.86 रुपये प्रति लीटर रह गया है.

चीनी की कीमतों पर नियंत्रण की कोशिश

भारत में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के लिए लंबे समय से अतिरिक्त चीनी और गन्ना-आधारित कच्चे माल का इस्तेमाल होता रहा है. हालांकि, गन्ने के रस, चीनी सिरप और बी-हैवी मोलासिस को एथेनॉल में बदलने से चीनी उत्पादन के लिए उपलब्ध मात्रा कम हो सकती है. सरकार इस फैसले के जरिए चीनी की घरेलू उपलब्धता और कीमतों पर दबाव को नियंत्रित करना चाहती है.

मीडिया रिपोर्ट्स में अगस्त 2026 में भी अक्टूबर से शुरू होने वाले सीजन के लिए गन्ने के एथेनॉल इस्तेमाल पर सीमा लगाए जाने की संभावना का उल्लेख किया गया था. महाराष्ट्र और कर्नाटक में कमजोर बारिश के कारण चीनी उत्पादन को लेकर भी चिंता जताई गई थी. एथेनॉल मिश्रण का उद्देश्य पेट्रोलियम आयात और कच्चे तेल पर निर्भरता घटाना है.