8वें केंद्रीय वेतन आयोग को 3 नवंबर 2025 को गठित हुए एक साल पूरा हो गया है. आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन से जुड़े बदलावों पर सिफारिश देना है. सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया है.

अब तक की प्रक्रिया

आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं. प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं. आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, संगठनों, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से ऑनलाइन सुझाव मांगे. प्रश्नावली के लिए प्रतिक्रियाएं 5 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक ली गईं, जबकि विस्तृत ज्ञापन और सुझाव जमा करने की प्रक्रिया 15 जून 2026 तक चली.

₹69,000 बेसिक और 3.833 फिटमेंट फैक्टर?

₹69,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी और 3.833 फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी बातें मांगों या संभावित गणनाओं के रूप में सामने आई हैं. इन्हें सरकार या आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता. आधिकारिक तौर पर अभी वेतन बढ़ोतरी का प्रतिशत, नया फिटमेंट फैक्टर या संशोधित न्यूनतम वेतन घोषित नहीं किया गया है.

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित माना गया है, लेकिन वास्तविक भुगतान और एरियर पर अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.