8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली शामिल है. संगठनों का तर्क है कि National Pension System (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ को लेकर अनिश्चितता रहती है.

हालांकि, उपलब्ध सरकारी रुख OPS की वापसी के पक्ष में नहीं है. 23 जुलाई 2026 को राज्यसभा में दिए गए जवाब के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.

8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों के साथ वित्तीय अनुशासन, विकास और कल्याणकारी खर्च के लिए संसाधन तथा गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की वहन-लागत को ध्यान में रखने की बात कही गई है. यही वित्तीय प्रभाव OPS की पूर्ण बहाली को जटिल बनाता है.

ऐसे में विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक, OPS को पूरी तरह लौटाने के बजाय सरकार Unified Pension Scheme (UPS) में अतिरिक्त सुधारों पर विचार कर सकती है. हालांकि, UPS में संभावित बदलावों या उनके दायरे पर अब तक कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है. 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और संगठनों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं.