केंद्र सरकार एयरलाइंस के टिकट किरायों पर सामान्य परिस्थितियों में सीधे नियंत्रण लगाने की योजना नहीं बना रही है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नए नियमों के तहत एयरलाइंस मांग और उपलब्ध सीटों के आधार पर किराया तय कर सकेंगी. हालांकि, प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति में सरकार को किराया निर्धारित करने का अधिकार होगा, ताकि यात्रियों से असामान्य रूप से अधिक रकम न वसूली जाए.

प्रस्तावित व्यवस्था में एयरलाइंस को अपनी उड़ानों के किराए की जानकारी कम से कम एक महीने पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को देनी होगी. यही जानकारी संबंधित एयरलाइन को अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करनी होगी. DGCA किराए की निगरानी करेगा और यह देखेगा कि कोई एयरलाइन तय सीमा से अधिक शुल्क न वसूले.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मनमाने एयरलाइन किरायों पर रोक लगाने के लिए दो सप्ताह के भीतर नए नियम लागू किए जाएंगे. अदालत सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायण की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में त्योहारों और छुट्टियों के दौरान बढ़ते टिकट किराए तथा छिपे हुए शुल्क पर रोक लगाने की मांग की गई है.

त्योहारी सीजन में विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों और उड़ानों की कम उपलब्धता के कारण किराए में बढ़ोतरी की बात सामने आई है. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में वृद्धि के कारण किराए को नियंत्रित रखना चुनौतीपूर्ण है. सरकार इस मुद्दे पर एयरलाइंस और तेल कंपनियों से बातचीत कर रही है.

एयर इंडिया ने 9 अक्टूबर से घरेलू उड़ानों पर 1,200 रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 17,800 रुपये तक अतिरिक्त फ्यूल चार्ज लगाने की घोषणा की थी. यह शुल्क एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी लागू बताया गया. इंडिगो ने भी 6 अक्टूबर 2026 से किराए में बढ़ोतरी की थी. एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में जेट फ्यूल की हिस्सेदारी 30 से 40 प्रतिशत बताई गई है.