BRICS शिखर सम्मेलन 2026 में सदस्य देशों की डिजिटल करेंसी को सीमा-पार भुगतान के लिए आपस में जोड़ने के प्रस्ताव पर चर्चा संभव है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत BRICS देशों की CBDC में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने का सुझाव दे सकता है, ताकि व्यापार और अन्य अंतरराष्ट्रीय भुगतान तेज और आसान हो सकें.
यह पहल किसी नई साझा मुद्रा की तत्काल शुरुआत से अलग है. भारत की प्राथमिकता डॉलर को पूरी तरह हटाना नहीं, बल्कि आधिकारिक डिजिटल मुद्राओं के बीच सुरक्षित और कम लागत वाली भुगतान व्यवस्था तैयार करना बताई जा रही है.
हालांकि, विशेषज्ञों और अधिकारियों के सामने कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं. BRICS देशों की वित्तीय व्यवस्थाएं, नियम और डिजिटल करेंसी अपनाने का स्तर अलग-अलग है. इसके अलावा, देशों के बीच व्यापार असंतुलन को संभालने के लिए CBDC लिंकेज से पहले करेंसी-स्वैप व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है.
2025 के BRICS घोषणापत्र में सदस्य देशों के भुगतान तंत्रों के बीच बेहतर तालमेल और तेज, कम लागत वाले सीमा-पार भुगतान पर चर्चा जारी रखने की बात कही गई थी. साझा मुद्रा का विचार पहले सामने आ चुका है, लेकिन उस दिशा में ठोस प्रगति नहीं हुई है. 2026 का BRICS शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है.
