केंद्रीय कैबिनेट ने लिथियम और निकेल की घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए ₹2,814 करोड़ की पूंजीगत सहायता योजना को मंजूरी दी है. यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल चलेगी.
योजना के तहत दो लिथियम और दो निकेल प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे. प्रत्येक लिथियम प्लांट की न्यूनतम वार्षिक क्षमता 30,000 टन और प्रत्येक निकेल प्लांट की न्यूनतम क्षमता 50,000 टन होगी. पात्र निवेश पर 30% तक पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी.
लिथियम प्लांट के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम सहायता ₹500 करोड़ और निकेल प्लांट के लिए ₹900 करोड़ तय की गई है. लाभार्थियों का चयन पहले तकनीकी योग्यता और उसके बाद वित्तीय बोली के जरिए होगा. प्रत्येक खनिज के लिए कम सरकारी सहायता मांगने वाले दो लाभार्थियों को चुना जाएगा. प्रोत्साहन राशि परियोजना के तय माइलस्टोन पूरे होने पर तीन चरणों में जारी होगी.
इन संयंत्रों में अयस्क और intermediate products को high-purity lithium और nickel compounds में बदला जाएगा. निकेल प्रोसेसिंग के दौरान cobalt भी उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होने की उम्मीद है. सरकार के अनुसार, इससे EV, बैटरी ऊर्जा भंडारण, electronics, defence और speciality steel क्षेत्रों को मदद मिलेगी तथा refined critical minerals के आयात पर निर्भरता घटेगी.
