CPI(M) ने IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिस्सेदारी बेचने की योजना छोड़ने की मांग की है. पार्टी के पोलित ब्यूरो ने कहा कि ऐसे फैसलों से सामाजिक क्षेत्र को मिलने वाला ऋण, वित्तीय समावेशन और छोटे जमाकर्ताओं के हित प्रभावित हो सकते हैं.
केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2026 को IDBI Bank में 60.72% हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी थी. इसमें भारत सरकार की 30.48% और Life Insurance Corporation of India (LIC) की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है. सरकारी मंजूरी के अनुसार, Fairfax Financial Holdings से जुड़ी कनाडाई कंपनी को ₹52,878.08 करोड़ के सौदे में रणनीतिक खरीदार चुना गया है. बिक्री के बाद सरकार के पास 15% और LIC के पास 19% हिस्सेदारी रहेगी.
CPI(M) ने प्रस्तावित सौदे में विदेशी स्वामित्व की सीमा, हिस्सेदारी के मूल्यांकन और Fairfax समूह के पहले से मौजूद बैंकिंग निवेश को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. पार्टी ने यह भी कहा कि IDBI Bank वित्तीय संकट से उबरकर लाभ में लौट चुका है, इसलिए सार्वजनिक पूंजी और LIC के समर्थन से सुधरे बैंक का नियंत्रण विदेशी निजी निवेशक को सौंपने पर सवाल उठते हैं.
पार्टी ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक बैंक केवल लाभ कमाने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि आम लोगों को बैंकिंग सेवाएं और किफायती ऋण उपलब्ध कराने में उनकी सामाजिक भूमिका भी है.
