भारत में कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्च का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में केंद्रित है, जबकि गैर-संचारी रोगों, रोजगार, भूजल सुरक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम फंडिंग पहुंच रही है. Sattva Consulting और India Data Insights की रिपोर्ट ने वित्त वर्ष 2023 से 2025 के CSR प्रोजेक्ट्स के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, CSR फंडिंग का करीब 80% हिस्सा पांच क्षेत्रों में जाता है. इसमें शिक्षा की हिस्सेदारी 35% और स्वास्थ्य क्षेत्र की 21% है. हालांकि, इन क्षेत्रों के भीतर भी जरूरत और फंडिंग के बीच अंतर दिखाई देता है.
गैर-संचारी रोगों (NCDs) से भारत में होने वाली मौतों की हिस्सेदारी 2004-06 के 45% से बढ़कर 60% हो गई है. इसके बावजूद, पहचान योग्य NCD फंडिंग का करीब 62% हिस्सा कैंसर पर जाता है. हृदय संबंधी रोगों को लगभग 12% फंडिंग मिलती है, जबकि वे NCD से होने वाली आधे से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार हैं.
शिक्षा से रोजगार तक के संक्रमण में भी असंतुलन सामने आया है. युवाओं में बेरोजगारी दर 9.9% है, जो स्नातकों में बढ़कर 25.9% हो जाती है. स्कूल-टू-वर्क ट्रांजिशन से जुड़ी CSR फंडिंग में 42% हिस्सा अकादमिक और स्किलिंग सहायता पर खर्च होता है, जबकि कार्यस्थल से परिचय कराने वाली गतिविधियों पर हर एक रुपये में केवल 24 पैसे जाते हैं.
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से जुड़े पहलों को ₹1,122.8 करोड़, यानी पहचान योग्य महिला-केंद्रित CSR फंडिंग का 29% मिला. इसमें करीब 77% राशि स्किलिंग और आजीविका पर केंद्रित रही. रिपोर्ट ने देखभाल ढांचे, सुरक्षित आवागमन और बाजार तक पहुंच की कमी को भी बाधा बताया है.
भूजल सुरक्षा में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा देश के गंभीर तथा अत्यधिक दोहन वाले भूजल क्षेत्रों का करीब 49% हिस्सा रखते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की पहचान योग्य CSR फंडिंग में उनकी हिस्सेदारी लगभग 7% है. नवाचार और शोध को वित्त वर्ष 2023-25 में करीब ₹298 करोड़ मिले और किसी भी उद्योग ने अपने कुल CSR खर्च का 1.2% से अधिक इस क्षेत्र में नहीं लगाया.
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का वार्षिक CSR खर्च वित्त वर्ष 2025 में ₹40,794 करोड़ रहा और पिछले दशक में इसमें सालाना औसतन 15% वृद्धि हुई.
