2 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में खरीदारी, बाहर घूमने या रेस्टोरेंट जाने वालों को कुछ नकदी साथ रखने की सलाह दी गई है. कुछ व्यापारी संगठनों ने ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के विरोध में ‘No UPI Day’ मनाने की अपील की है. हालांकि, सभी व्यापारी संगठन इस अभियान पर एकमत नहीं हैं और हर दुकान पर UPI बंद रहने की पुष्टि नहीं है.
किस संगठन ने क्या कहा
कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ऑफ इंडिया (CTI) ने दुकानदारों और व्यापारियों से 2 अक्टूबर को UPI भुगतान स्वीकार नहीं करने और केवल नकद लेने की अपील की है. संगठन ने दुकानों पर लगे UPI क्यूआर कोड या मशीनों को काले कपड़े से ढकने का सुझाव भी दिया है. CTI का दावा है कि 100 से अधिक बड़े व्यापारी संगठन अभियान के समर्थन में हैं और इसका असर 2,000 से अधिक जगहों पर दिख सकता है.
दूसरी ओर, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा है कि उसने ‘No UPI Day’ मनाने का कोई फैसला नहीं लिया. संगठन के अनुसार, इस संबंध में न तो प्रस्ताव पारित हुआ है और न ही कोई आधिकारिक घोषणा की गई है. CAIT, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF) से जुड़े प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंपकर विरोध वापस लेने की घोषणा की है.
ज्ञापन में प्रस्तावित MDR को टालने, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने, थ्रेशोल्ड बदलने और मर्चेंट-टू-मर्चेंट लेनदेन को इसके दायरे से बाहर रखने की मांग की गई है. संगठनों ने कारोबारियों की चिंताओं पर विचार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का भी अनुरोध किया है.
प्रस्तावित MDR का ढांचा
दिए गए विवरण के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से तय श्रेणी के मर्चेंट UPI लेनदेन पर 0.4% MDR लगाने का प्रावधान है. यह शुल्क ग्राहक से सीधे नहीं, बल्कि मर्चेंट के भुगतान से जुड़ा होगा. ₹2,000 से कम के भुगतान और व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) ट्रांसफर इसके दायरे से बाहर बताए गए हैं. ₹75,000 या उससे अधिक के भुगतान पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 होगी. रेलवे टिकट, टेलीकॉम बिल, बीमा, ईंधन और कृषि से जुड़े कुछ क्षेत्रों में ₹5 प्रति लेनदेन का अलग प्रावधान बताया गया है.
इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. अदालत ने केंद्र सरकार, RBI और NPCI से शुल्क लगाने के कानूनी आधार तथा इससे मिलने वाली राशि के वितरण पर जवाब मांगा है. फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है और अंतिम निर्णय बाकी है.
