केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय बजट में करीब 100 आयात-निर्भर उत्पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सहायता उपायों पर विचार कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने इस संबंध में उत्पादों की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

इनमें विभिन्न क्षेत्रों के मध्यवर्ती उत्पाद और पूंजीगत सामान शामिल बताए गए हैं. ऑटो कंपोनेंट्स, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्र इस पहल के दायरे में आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुने गए उत्पाद या तो देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे हैं अथवा उनका उत्पादन अभी नहीं हो रहा है.

बजट प्रस्तावों में शामिल हो सकती है योजना

DPIIT इन उत्पादों का विवरण वित्त मंत्रालय को 2027-28 के बजट प्रस्तावों के हिस्से के रूप में भेज सकता है. संभावित सहायता में वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास सहयोग, व्यापार और शुल्क संबंधी कदम तथा परीक्षण और प्रमाणन ढांचे को मजबूत करना शामिल हो सकता है.

इस कवायद का उद्देश्य केवल आयात का विकल्प तैयार करना नहीं, बल्कि घरेलू कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना और उन्हें निर्यात बाजारों के लिए भी सक्षम बनाना है. हालांकि, प्रस्तावित सहायता का अंतिम स्वरूप और बजट में इसकी घोषणा वित्त मंत्रालय के फैसले पर निर्भर करेगी.