E20 पेट्रोल में तय सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों पर केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार के दावों को खारिज किया है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लिए गए 893 नमूनों की जांच में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत की सीमा के भीतर मिली.
मंत्रालय के मुताबिक, कर्नाटक से लिए गए 56 नमूनों में इथेनॉल की औसत मात्रा 19.30 प्रतिशत रही. मंत्रालय ने उन दावों से असहमति जताई, जिनमें राज्य के कुछ पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा 26 से 31 प्रतिशत तक होने की बात कही गई थी.
कर्नाटक सरकार और राहुल गांधी का दावा
कर्नाटक सरकार के एक विभाग के अनुसार, राज्य के सात जिलों से लिए गए 14 नमूनों में से 11 में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई. विभाग ने अलग-अलग कंपनियों के ईंधन में 26 से 31 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलने का दावा किया.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि E20 अब “420” बन गया है और जनता के वाहनों से पेट्रोल की चोरी हो रही है. उनके अनुसार, अधिक इथेनॉल से माइलेज घट सकता है, रखरखाव का खर्च बढ़ सकता है और उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि उनके वाहन में किस अनुपात का मिश्रित पेट्रोल डाला जा रहा है.
कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने केंद्र से देशभर में बेचे जा रहे ईंधन में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा स्पष्ट करने की मांग की. राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार, माइलेज में 10 प्रतिशत कमी आने पर वाहन मालिकों को सालाना 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. इंजन और सर्विसिंग से जुड़े अतिरिक्त खर्च का अनुमान 39,000 करोड़ रुपये लगाया गया है. ये आंकड़े राज्य सरकार के दावे हैं.
तेल कंपनियों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा कि देशभर में आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के IS 17021 मानक के अनुरूप है. कंपनियों ने कर्नाटक में अक्टूबर में लिए गए नमूनों की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2005 के सरकारी आदेश और 2024 की मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस में नमूने लेने, सुरक्षित रखने, जांच और रिपोर्ट तैयार करने के नियम तय हैं.
कंपनियों ने यह भी कहा कि इथेनॉल पेट्रोल से अधिक भारी होता है, जबकि विवादित नमूनों में कम घनत्व दर्ज किया गया. उपलब्ध जानकारी के आधार पर विवाद का केंद्र जांच की पद्धति और नमूनों की विश्वसनीयता है; दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि स्रोत सामग्री में उपलब्ध नहीं है.
