कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करीब 30 करोड़ सदस्यों के सालाना ब्याज भुगतान को बाजार के उतार-चढ़ाव और कॉरपोरेट बॉन्ड में डिफॉल्ट के असर से बचाने के लिए ₹25,000 करोड़ का Interest Stabilisation Reserve (ISR) बनाने पर विचार कर रहा है. यह अभी प्रस्तावित व्यवस्था है; इसे अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है.

यह प्रस्ताव EPFO की निवेश समिति की बैठक में चर्चा के बाद उस उच्चस्तरीय पैनल को भेजा गया है, जो संगठन के निवेश ढांचे और गैर-निष्पादित निवेशों की समीक्षा कर रहा है. प्रस्ताव का अध्ययन IIM Kozhikode ने किया है.

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का सुझाव

अध्ययन में कहा गया है कि रिजर्व को ETF से होने वाले अतिरिक्त पूंजीगत लाभ और अतिरिक्त ब्याज आय से चरणबद्ध तरीके से बनाया जा सकता है. इसके बाद राशि को पूरी तरह तरल सरकारी प्रतिभूतियों यानी G-Secs में निवेश करने का सुझाव दिया गया है. इसका उद्देश्य पूंजी की सुरक्षा, सरकारी गारंटी, तत्काल नकदी उपलब्धता और अपेक्षाकृत जोखिम-मुक्त आय सुनिश्चित करना है.

मौजूदा व्यवस्था में क्रेडिट लॉस और डाउनग्रेड हुई प्रतिभूतियों को बेचते समय होने वाली कटौती का सीधा असर EPFO के ब्याज खाते पर पड़ सकता है. भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में सीमित गहराई और कम तरलता के कारण संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से जल्दी बाहर निकलने पर संस्थागत निवेशकों को अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

अध्ययन के मुताबिक, EPFO ने पहले क्रेडिट तनाव की भरपाई के लिए इक्विटी ETF से होने वाले लाभ पर काफी निर्भरता रखी. लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में बाजार गिरावट और IL&FS डिफॉल्ट जैसी घटनाओं ने इस रणनीति की कमजोरी सामने ला दी. रिपोर्ट ने कहा कि क्रेडिट तनाव और इक्विटी बाजार में गिरावट साथ आ सकती है, इसलिए केवल ETF gains पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण है.

2019-20 में घाटा ₹55,640 करोड़ तक पहुंचा

अध्ययन में पोर्टफोलियो की सबसे खराब संभावित परिसमापन स्थितियों का आकलन किया गया. उपलब्ध ETF gains को समायोजित करने के बाद संचयी आधारभूत कमी करीब ₹23,837 करोड़ आंकी गई, जिसके आधार पर ₹25,000 करोड़ के ISR की सिफारिश की गई.

2010-11 से 2023-24 तक के ऐतिहासिक आंकड़ों पर किए गए परीक्षण में इस राशि को सामान्य आर्थिक चक्रों के दौरान सालाना कमी को संभालने और ब्याज दर को स्थिर रखने में सक्षम बताया गया. हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 में पोर्टफोलियो घाटा ₹55,640 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान सामने आया. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी अस्थायी कमी को अल्पकालिक अग्रिम या ऋण से पाटकर बाद के बेहतर वर्षों के अधिशेष से चुकाया जा सकता है.