केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाने की अगली योजना पर काम कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकारी हिस्सेदारी घटाकर 75% तक लाने पर विचार किया जा रहा है.
इस कदम का उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी से जुड़े नियमों का पालन करना और बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व को धीरे-धीरे कम करना बताया गया है. पहले की सरकारी जानकारी में इन बैंकों के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम भी हिस्सेदारी बिक्री की संभावित सूची में आया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार दो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण निजीकरण के संभावित उम्मीदवारों के रूप में भी देख रही है. हालांकि, इन बैंकों के नाम और प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है.
यह योजना IDBI Bank में केंद्र और LIC की संयुक्त 60.72% हिस्सेदारी Fairfax समूह से जुड़ी इकाई को बेचने की मंजूरी के बाद चर्चा में आई है. IDBI सौदे का मूल्य ₹52,878.08 करोड़ बताया गया है. नियामकीय मंजूरियां पूरी होने के बाद ही यह सौदा आगे बढ़ेगा.
