भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के साथ प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतरिम चरण पर चर्चा की. यह बैठक अमेरिका के मिलवॉकी में आयोजित G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर हुई. गोयल ने बातचीत को “उत्पादक” बताया और कहा कि दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी अंतरिम समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े.

गोयल के अनुसार, बैठक में अमेरिकी G20 अध्यक्षता के तहत हो रही चर्चाओं पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ. भारत और अमेरिका 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं.

समझौते में टैरिफ और बाजार पहुंच अहम

दोनों देशों ने फरवरी में अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमति बनाई थी. हालांकि, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस प्राथमिकता वाले टैरिफ तंत्र का कानूनी आधार अमान्य किए जाने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके. भारत अब ऐसे प्राथमिकता वाले टैरिफ ढांचे की प्रतीक्षा कर रहा है, जिससे उसके निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर बाजार पहुंच मिल सके.

G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में गोयल ने खाद्य सुरक्षा और व्यापार पर भारत का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों के लिए अधिक अवसर पैदा करना भारत की नीति के केंद्र में है. उनके मुताबिक, भोजन को किसी देश पर दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

गोयल ने कहा कि वैश्विक संघर्षों से पैदा हुए खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट का सबसे अधिक असर Global South के देशों पर पड़ा है. उन्होंने चेतावनी दी कि आज की उर्वरक कमी भविष्य में खाद्य संकट का रूप ले सकती है.

भारत ने खाद्य सुरक्षा उपायों का किया उल्लेख

गोयल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 1.4 अरब से अधिक नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और जरूरतमंद देशों को अनाज की आपूर्ति की. उन्होंने कहा कि भारत में 80 करोड़ से अधिक लोगों को फिलहाल मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है.

उन्होंने भारत की सार्वजनिक भंडारण व्यवस्था, छोटे और सीमांत किसानों से खरीद तथा फसल की कमी होने पर खाद्य उपलब्धता और कीमतों को स्थिर रखने के लिए अस्थायी और पारदर्शी उपायों का उल्लेख किया. उनके अनुसार, इन उपायों को WTO के बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय और जेनेवा मंत्रिस्तरीय घोषणा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं में मान्यता प्राप्त है.

बैठक में मंत्रियों ने ‘Coercive Trade Actions के जरिए Food को Weaponize करने पर G20 Statement’ पर सहमति जताई और इस विषय पर सहयोग जारी रखने की इच्छा व्यक्त की. गोयल ने ब्राजील, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, मेक्सिको, पोलैंड और अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं.