नई दिल्ली में 8 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 57वीं बैठक हुई. बैठक में GST अनुपालन को सरल बनाने और कर प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिषद GST अधिकारियों के गिरफ्तारी अधिकारों की समीक्षा कर सकती है. प्रस्ताव में गिरफ्तारी से पहले न्यायिक मंजूरी की जरूरत पर विचार शामिल है. इसका उद्देश्य जानबूझकर की गई कर चोरी और गंभीर अपराधों को सामान्य अनुपालन विवादों से अलग करना है.

GST के तहत आपराधिक अभियोजन शुरू करने की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है. इसके अलावा, किन परिस्थितियों में GST उल्लंघन आपराधिक कार्रवाई का आधार बनेगा, इसे सीमित करने पर भी विचार किया जा रहा है.

बैठक के एजेंडे में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), तेज रिफंड, GST पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, बायोमेट्रिक Aadhaar authentication, दंड और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं.

प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य वास्तविक करदाताओं को आपूर्तिकर्ता की चूक के कारण ITC खोने से बचाना और रिफंड में देरी से कारोबार की कार्यशील पूंजी फंसने की समस्या कम करना है. उपलब्ध जानकारी में इन प्रस्तावों पर परिषद के अंतिम निर्णय या सिफारिशों की पुष्टि नहीं की गई है.