नई दिल्ली, 8 अक्टूबर. GST परिषद ने कर अधिकारियों को दी गई गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने का फैसला किया है. 57वीं बैठक में परिषद ने GST कानून के तहत अभियोजन शुरू करने की सीमा भी ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी.
फैसले के अनुसार, देर से रिटर्न दाखिल करने, रिटर्न में गलती होने या कर भुगतान में देरी जैसे मामलों में करदाता से बकाया राशि की वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माना लिया जा सकेगा. ऐसे मामलों में इसके अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी.
परिषद ने उन मामलों में लागू सामान्य जुर्माने को भी ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 करने का निर्णय लिया, जहां कानून में कोई अलग जुर्माना निर्धारित नहीं है. अभियोजन के मामलों में न्यूनतम सजा हटाने का फैसला भी किया गया है. अब सजा के रूप में जुर्माना, कारावास या दोनों में से क्या लागू होगा, यह न्यायिक विवेक पर निर्भर करेगा.
इन बदलावों का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना और सामान्य प्रक्रियागत चूक तथा गंभीर कर अपराधों के बीच स्पष्ट अंतर करना है. परिषद ने वास्तविक खरीदारों के input tax credit दावों की सुरक्षा पर भी अधिकारियों की एक समिति बनाने का फैसला किया है.
