नई दिल्ली में हुई GST परिषद की 57वीं बैठक में कारोबारियों के लिए कर प्रक्रिया आसान बनाने से जुड़े कई बदलावों की सिफारिश की गई है. छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बैठक में शामिल हुए. उनके मुताबिक, प्रस्ताव लागू होने पर छोटे व्यापारियों, उद्योगों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को अनुपालन में राहत मिल सकती है.
गिरफ्तारी और अभियोजन से जुड़े प्रस्ताव
परिषद ने GST कानून में गिरफ्तारी से संबंधित धारा 69 को हटाने की सिफारिश की है. इसके साथ ही मुकदमा चलाने के लिए कर राशि की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है. सामान्य मामलों में अधिकतम जुर्माना 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये करने की भी सिफारिश की गई है.
इन प्रावधानों से छोटी गलती या कागजी चूक के मामलों में राहत मिलने की संभावना बताई गई है. हालांकि, जानबूझकर कर चोरी या धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई जारी रखने का प्रस्ताव है.
ई-वे बिल जांच और रिफंड में बदलाव
ई-वे बिल जांच के तहत किसी ट्रक या मालवाहक वाहन को रोकने से पहले ठोस वजह या उपलब्ध जानकारी जरूरी बनाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा संयुक्त आयुक्त या उससे बड़े अधिकारी की मंजूरी की शर्त भी रखी गई है. केवल रास्ते में पड़ने वाले राज्य में जांच के लिए ट्रक रोकने की व्यवस्था खत्म करने की सिफारिश की गई है.
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा अतिरिक्त राशि को सिस्टम के जरिए वापस करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए अलग अधिकारी की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी. निर्यात मामलों में 90 फीसदी रिफंड तुरंत देने और रिफंड आवेदन की जांच की अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने की सिफारिश की गई है.
रजिस्ट्रेशन, ITC और छोटे कारोबारियों को राहत
मुख्य कारोबार स्थल से जुड़ी जानकारी को छोड़कर GST रजिस्ट्रेशन की अन्य जानकारियां पोर्टल के जरिए बदलने की सुविधा देने का प्रस्ताव है. रजिस्ट्रेशन रद्द कराने की प्रक्रिया आसान करने और ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को हर राज्य में अलग कार्यालय खोलने की जरूरत से राहत देने की भी सिफारिश की गई है.
कुछ अतिरिक्त सेवाओं और वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है. 10 हजार रुपये से कम कर राशि वाले मामलों में नोटिस नहीं देने और गैर-धोखाधड़ी वाले मामलों में समय पर कर व ब्याज चुकाने पर 5 फीसदी जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है.
5 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारी यदि महीने के अंत तक रिटर्न जमा करते हैं, तो लेट फीस माफ करने की सिफारिश की गई है. ओपी चौधरी के अनुसार, जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन बदलावों को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का लक्ष्य है. ये फिलहाल परिषद की सिफारिशें हैं; प्रभावी होने के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया जरूरी होगी.
